काठमाडौं,१६ वैशाख । सरकारले उत्पादित विद्युत् देशभित्रै प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न र अतिरिक्त ऊर्जा विदेश निर्यात गर्न उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ले सार्वजनिक गरेको ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति, २०८२’ अनुसार विभिन्न प्रसारण लाइनहरूको स्पष्ट समयसीमा तय गरिएको छ।
रणनीतिअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई हेटौंडा–ढल्केबर खण्ड चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ भने ढल्केबर–इनरुवा खण्ड यसअघि नै निर्माण भइसकेको छ।
यसैगरी, नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन २०८४/८५ सम्म, हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू बुटवल २०८६/८७ सम्म र अन्य ठूला परियोजनाहरू २०९०/९१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका प्रमुख समस्या—रुख कटान, वन क्षेत्र प्रयोग, मुआब्जा वितरण र नीतिगत जटिलता—समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी तोकेको छ।
ऊर्जा पूर्वाधारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन २०८३/८४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, लमही–लखनउजस्ता परियोजनाहरू अघि बढाइनेछन्।
रणनीतिले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय चुल्होमा अनुदान, एलपी ग्यास अनुदान क्रमशः हटाउने, चार्जिङ स्टेशन विस्तार तथा विद्युतीय बस सञ्चालनजस्ता कार्यक्रम पनि समेटेको छ।
हाल नेपालमा करिब ४,०८६ मेगावाट जडित क्षमता रहेको छ भने ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ। सरकारले सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो कार्बन’ लक्ष्य हासिल गर्न खनिज इन्धनको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी ऊर्जा उपयोग बढाउने योजना अघि सारेको छ।
नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता गरिसकेको छ। यसका लागि प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई निर्णायक मानिएको छ।
