पर्सा जिल्लामा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट तथा खर्च :आर्थिक वर्ष २०७६।७७ 
संघियतामा पछि प्रदेश नं. २ मा एक मात्र महानगरपालिकाको कारण पर्सा जिल्ला एक इतिहासिक जिल्ला बन्न पुगेको छ । हाल पर्सा जिल्लमा १ महानगरपालिका, ३ नगरपालिका, १० गाँउपालिका गरि १४ स्थानीय सरकार रहेको छ भने वडाको संख्या ११२ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा संघिय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट बाडफाँड भई पर्सा जिल्लामा ५ अर्ब ४८ करोड ९५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट प्राप्त भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्साको तथ्याङ्क अनुरसार कुनै पनि स्थानीय सरकारको खर्चको अनुपात मिलेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्त अर्थात ९ महिनामा ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुनु पर्ने हो तर यसो हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरुको मोबाइल एपलिकेशन तथा वेबसाइटहरुमा आन्तरिक राजस्व संकलनको तथ्याङ्कहरु नरहेकोले हुनाले स्थानीय तहमा संकलन गरेको राजस्व र खर्चको तथ्याड्ढ समावेश गर्न सकेको छैन । यसो बजेट खर्च हुन नपाउनुमा को जिमेवार छ त ?
वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान तर्फ
संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लागि पर्सा जिल्लामा ४ अर्ब १८ करोड ६४ लाख ७६ हजार वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान तर्फ प्राप्त भएको छ र जस मध्ये २ अर्ब ६१ करोड २७ लाख १३ हजार २ सय ५० मात्र खर्च भएको छ जुन ६२ दशमलब ४१ प्रतिशत रहेको छ । जब उक्त समय अवधिमा ७५ प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने थियो जुन हुन सकेको छैन । वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान तर्फ सबैभन्दा कम खर्च पर्सागढी नगरपालिकाले ४५ दशमलब ४० प्रतिशत रहेको छ भने सबै भन्दा बढी पकहामैनपुर गाउँपालिका ७३ दशमलब ६८ प्रतिशत खर्च सफल भएको छ । वीरगंज महानगरपालिकाले ६६ दशमलब ७६ प्रतिशत खर्च गरेर सातै स्थानमा रहेका छन । यसको मतलब वीरगंज महानगरपालीकाले पनि ८ दशमलब २४ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
चालु खर्च तर्फ
संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को पर्सा जिल्लामा १ अर्ब २९ करोड ७९ लाख २७ हजार चालु खर्च तर्फ प्राप्त भएको छ र जस मध्ये ७० करोड ६९ लाख ६९ हजार ९ सय ६१ मात्र खर्च भएको छ जुन ५४ दशमलब ४७ प्रतिशत रहेको छ । जब उक्त समय अवधिमा ७५ प्रतिशत अर्थात ९७ करोड ३४ लाख ४५ हजार २ सय ५० खर्च हुनुपर्ने थियो जुन हुन सकेको छैन । चालु खर्च तर्फ सबैभन्दा कम खर्च जिराभवानव् गाँउपालिको ३३ दशमलब ६६ प्रतिशत रहेको छ भने सबै भन्दा बढी पोखरीया नगरपालिका ८३ दशमलब ७७ प्रतिशत खर्च गरेको छ जुन ८ दशमलब ७७ प्रतिशतले बढी छ । वीरगंज महानगरपालिकाले ४५ दशमलब ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेर तेश्रो स्थानमा रहेका छन । यसको मतलब वीरगंज महानगरपालीकाले पनि २९ दशमलब ४० प्रतिशत चालु खर्चको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
पुँजीगत खर्च तर्फ
संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा पर्सा जिल्लामा ५१ लाख ६४ हजार पुँजीगत खर्च तर्फ प्राप्त भएको छ र जस मध्ये ४४ हजार मात्र खर्च भएको छ जुन ० दशमलब ८५ प्रतिशत रहेको छ जुन धोबीनी गाँउपालिकाले गरेको छ । अरु स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च तर्फको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
कुल बजेट र निकासा
संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लागि पर्सा जिल्लामा ५ अर्ब ४८ करोड ९५ लाख ६७ हजारको कुल बजेट तर्फ प्राप्त भएको छ र जस मध्ये ३ अर्ब ३१ करोड ९७ लाख २७ हजार २ सय ११ मात्र खर्च भएको छ जुन सरदर ६० दशमलब ४७ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम खर्च जिराभवानव् गाँउपालिकाले ४४ दशमलब १७ प्रतिशत रहेको छ भने सबै भन्दा बढी पकहामैनपुर गाँउपालिकाले ७२ दशमलब ५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वीरगंज महानगरपालिकाले ६० दशमलब २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेर छैठो स्थानमा रहेका छन । यसको मतलब वीरगंज महानगरपालीकाले पनि १४ दशमलब ७१ प्रतिशत कुल बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
यसरी भएको बजेट खर्च नहुनुमा कर्मचारी प्रशासन लगायत जनप्रतिनिधि समेत जवाफदेहि रहेको देखिन्छ । कोभिड १९ को महामारीमा आमजनताले चाहे बमोजिमको रहात पाउन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले बजेटको अभाव भएको भनिरहेको छ भने तथ्याड्ढले बजेट खर्च हुन नसकेको देखाई रहेको छ । बजेटको अभावमा कुनै पनि जनतालाई राहतबाट बनचित गर्नु हुदैन । स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासलाई तीबर्ता दिन चालु आर्थिक वर्षबाट शुरु गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट प्रयोग गर्नको लागि पहल गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारले बनाएको बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन भने किन जनतालई मार्ने गरि कर लगाई ठूलो अकारको बजेट बनाई रहेकोछ । नेपालमा ब्यक्तिगत करको दर तथा दायित्व सार्क राष्ट्रकौ सबै भन्दा महगो रहेको छ । सरकार संग मेरो अनुरोध छ कि खर्च गर्न सक्ने बजेट बनाउ र पुँजीगत खर्च बढाउनमा कार्य गरौं । पुँजीगत खर्च हुन नसकेको परिणम बजारमा देखि रहेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन भने बजारमा नगद प्रवाह कम भएर जान्छ भने विकास निमार्णले पूर्णता पाउन सक्दैन ।
डा. दिपेन्द्र कुमार चौधरी
अध्यक्ष, संचालक समिति
बिरगंज कलेज
