वीरगन्ज,२९ जेठ – नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिलो संक्रमण २०७६ साल माघमा देखिएको थियो । छिमेकी देश भारतले लकडाउन घोषणा गरेलगत्तै नेपालले पनि लकडाउन गर्यो । हामीकहाँ अहिले पनि लकडाउन जारी छ । नागरिकले अवज्ञा गर्न थालेपछि केही खुकुलो बनाइएको छ । तर, सहज भइसकेको छैन ।
लकडाउनले दैनिक काम गरेर खाने गरीब वर्गलाई समस्यामा पार्यो । यस्तो समस्यालाई दृष्टिगत गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत पनि बाँडे । राहत वितरणका तस्वीरहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भए । सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिने अधिकांश तस्वीरमा राहत वितरणका क्रममा प्लास्टिक झोलाको प्रयोग भएको देखिन्छ ।
प्लास्टिकको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पर्ने गम्भीर असरलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय सरकारले विभिन्न कानून बनाई लागू गर्न सक्छ । त्यस्तै प्लास्टिकको विकल्पमा जुट वा कटनका झोला प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।
यतिमात्र होइन, आइसोलेशनमा राखिएका संक्रमितलाई समेत प्लास्टिकका झोलामा खाना दिएको पाइएको छ । अहिलेको अवस्थामा कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । प्लास्टिक झोलाको विभिन्न विकल्प छन् । खाद्य कोटिका अल्मुनियमका डब्बा उपलब्ध छन् । यसको उपयोग गर्न सकिने थियो ।
यो त अहिले कोरोना संकटमा प्लास्टिक झोलाको प्रयोगको उदाहरणमात्रै हो । नेपालमा यसको प्रयोगमा रोक लगाउने प्रयास पहिलेदेखि नै भएको हो । तथापि, अपेक्षित नियन्त्रणसमेत हुन सकेको छैन । तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशका २०६८ जारी गरी प्लास्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने प्रयास गरेको थियो । निर्देशिकाले २० माइक्रोनभन्दा कम तौल भएका प्लास्टिक झोलाको आयात, उत्पादन, विक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । निर्देशिकालाई सहयोग पुग्ने गरी १८ चैत २०७१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यसैअनुसार काठमान्डौं महानगरपालिका सहित देशका विभिन्न महानगरपालिका र पालिकाहरूमा प्लास्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउन विभिन्न घोषणासभा पनि भए ।
जब देशमा तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भयो, त्यसपछि यो विषयले झन् बढी चर्चा पायो । कतिपय स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटमार्फत प्लास्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने उल्लेख गरे । यसलाई प्राथमिकतामा राखे । कसैले प्लास्टिकमुक्त स्थानीय तहसमेत घोषणा गरे । तर, कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ ।
प्लास्टिक झोला प्रयोगले वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव :
घरायसी फोहोरमा प्लास्टिकको मात्रा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म हुन्छ । शहरको फोहोर थुपार्ने ठाउँमा प्लास्टिकको मात्रा ८० प्रतिशतसम्म हुन्छ । प्लास्टिक झोला कुहिन ५०० देखि १ हजार वर्ष लाग्छ । प्लास्टिकका झोलाका कारण जल र जमिन प्रदूषित हुँदै छ । प्लास्टिकका झोला व्यवस्थापन हुन नसक्दा शहरी क्षेत्रमा ढल निकासको कृत्रिम जोखिम बढेको देखिन्छ । प्लास्टिक झोलामा आगो बालिँदा डायोक्सिनजस्ता प्राणघातक ग्यास निस्कन्छन् जसले क्यान्सर हुन सक्छ । प्लास्टिक झोला बनाउने कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने भएकाले यसले व्यापारघाटा बढाएको छ ।
भारत, चीन, पाकिस्तान, ताइवान, भुटान, बंगलादेश, फ्रान्स, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकले प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा रोक लगाइसकेका छन् । साथै प्लास्टिक झोलालाई सडक पीच गर्न उपयोग गर्न थालिएको छ । यस प्रविधिबाट बनेको सडकको आयु १० गुणा बढी हुने र परम्परागत सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिनको प्रयोगलाई २० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने यो प्रविधिको दाबी छ । नेपालमा पनि यस्तो सडक बनेको छ तर सरकारको प्राथमिकतामा भने परेको छैन । नेपाल सरकारले यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छ ।
तर, यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले बनाएको नीति, नियम तथा निर्देशन किन सर्वत्र अवज्ञा हुन पुगेको छ ? सरकारले नीति तथा नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन भने किन देशको ढुकुटी खर्च गरेर घोषणासभाहरू गर्छ ? यस्ता सभाहरूले सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने प्रयासमात्र भएको छ । यसले आम जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने काम भएको छ । प्लास्टिक झोलाको प्रयोग रोक्न करको दर वृद्धि गर्न सकिन्छ । जनचेतनामूलक संदेशसहितको कार्यक्रम राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गराउन सकिन्छ ।
संघीयतामा स्थानीय सरकार निकै शक्तिशाली भएको छ । आआफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट स्वयम् निर्माण गरेका हुन्छन् । संघ र प्रदेश सरकारका नियमकानून पनि स्थानीय सरकारको माध्यमबाटै कार्यान्वयन हुने भएकाले यस प्रकारको गतिविधिको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारको हुन जान्छ । प्लास्टिकको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पर्ने गम्भीर असरलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय सरकारले विभिन्न कानून बनाई लागू गर्न सक्छ । त्यस्तै प्लास्टिकको विकल्पमा जुट वा कटनका झोला प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ । स्थानीय उत्पादन प्रयोगका लागि प्रेरित गर्न पनि सक्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा सञ्चालित प्लास्टिक उद्योगहरूलाई २० माइक्रोनभन्दा कम तौलको झोला उत्पादन तथा प्रयोगमा रोक लगाउन स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, स्थानीय सरकारहरूले यसमा त्यति चासो र सक्रियता देखाएका छैनन् । वातावरणकर्मीहरूले स्थानीय सरकारलाई यसका लागि घचघच्याउनु आवश्यक देखिन्छ । सभार :अभियान दैनिकबाट
लेखक : डा. दिपेन्द्र कुमार चौधरी (अध्यक्ष : वीरगन्ज कलेज )
