स्वतन्त्र विचार – मधेस र मधेसी समुदाय लक्षित नागरिकता सम्बन्धीको राजनीति आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागी बिगत काल देखि नै चली आएको राजनीतिक खेल हो । अहिलेको सन्दर्भमा सरकार बचाउन तथा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न फेरि पनि अंगीकृत नागरिकतालाई अन्तिम विकल्पको रुपमा हुकुमको एक्का जस्तै प्रयोग गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक भ्रष्टाचार लुकाउन र एमसीसी पारित गर्न सरकार द्वारा पहिले नेपाल–भारत सम्बन्धीको नक्शा विवाद उठाइयो अहिले चाही विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध पछि पाउने अंगीकृत नागरिकता विवाद चर्चाको शिखरमा देखिन्छ ।
मधेस सम्बन्धी नागरिकताको बारेमा राजनीतिक पार्टीहरुको धारणा बिगत काल देखी नै संकुचित र कुंठित रहदै आएको छ । बिगतको समय देखि नै राजनीतिक पार्टीहरु राजनैतिक स्वार्थको लागि मधेस सम्बन्धी नागरिकताको मुद्दा लाई तासको खेलमा अन्तिम विकल्पको रुपमा प्रयोग गरिने हुकुमको एक्का जस्तै प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छन । बिगतमा एमाले सरकारले गठन गरेको नागरिकता सम्बन्धी आयोगलाई बिपक्षमा बसेको कांग्रेसले बहिष्कार गरेको देखिन्छ भने कांग्रेसले गठन गरेको नागरिकता सम्बन्धी आयोगलाई एमालेले बहिष्कार गरेको राजनीतिक इतिहास पनि छ ।
मधेस सम्बन्धी नागरिकताको बारेमा पार्टीहरुले चासो त लिएकै हुन तर हरेक समय नागरिकताको मुद्दा उनीहरुले आफ्नो राजनैतिक र पार्टीगत स्वार्थको लागि मात्र उठाईएको पाइन्छ । दुई बर्ष देखि चेपिएको अंगीकृत नागरिकताको मुद्दा उठाउनु पनि राजनीतिक र पार्टीगत स्वार्थपूर्ति बाहेक केही न रहेको स्पष्ट रुपमा बुझन सकिन्छ । सत्तारुढ़ दल (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) को सरकारले अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी बिधेयक प्रस्तावित गर्न लाग्दा बिगत जस्तै कांग्रेस फेरि पनि बहिष्कार गर्नु उहि पुरानो नीति हो भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि कांग्रेस सँगै फरक मतमा बस्नु अहिलेको सन्दर्भमा नयाँ कुरो देखिन्छ ।
कुनै पनि देशले आफ्नो नागरिकलाई नागरिकताको अधिकार दिनु भनेको राष्ट्र निर्माणको पहिलो आधार हो । राष्ट्र निर्माणमा आम नागरिकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुनाले र राष्ट्र निर्माणको लागी राष्ट्रको नागरिक हुनु अत्यावश्यक भएको हुनाले कुनै पनि देशले राष्ट्र निर्माणको लागि आफ्नो राजनैतिक एवं भौगोलिक सीमा भित्रका आम नागरिकलाई नागरिकताको अधिकार प्रदान गर्नु पहिलो कर्तव्य हुन आउछ । कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई नागरिकताको अधिकार प्रदान गर्नु भनेको देशमा भएको शक्ति र श्रोतहरु माथि उसको पहुच र अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो ।
हिमाल, पहाड र तराई (मधेस) मिलेर बनेको देश नेपाल भित्र हिमाल र पहाडमा कहिले पनि नागरिकता सम्बन्धी समस्या भएको पाईदैन तर तराई अर्थात मधेस र मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसी समुदाय नागरिकताको समस्याले अहिले सम्म पनि संघर्ष गर्नु परेको देखिन्छ । मधेसी समुदायलाई नागरिक अधिकारका लागि दिइने नागरिकतालाई राजनीतिक षड्यन्त्र गरी जटिल बनाउँदै आइएको छ ।
मधेसी/पहाडी समुदाय र विभेद
भेषभूषा, भाषा, संस्कृति, जातीय, रंगरुप र मध्यदेशको भौगोलिक आधारमा मधेसका मानिसहरुलाई मधेसी नामकरण गरियो भने पहाडका मानिसहरुलाई पहाड़े नामकरण गरेको पाइन्छ । मधेसी समुदायको भेषभूषा, भाषा, संस्कृति, जातीयता, रंगरुप, रहन–सहन,खानपिन र अनुहार समेत मित्रराष्ट्र भरत सीमाको छेउछाउमा बस्नेसंग मिलने हुनाले मधेसी समुदायलाई अरुदेशको नागरिक ठान्दै दोस्रो दर्जाको उपाधि दियो र पूर्वकाल देखि नै दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानियो भने पहाड़को वसिन्दाहरुलाई देशको भेषभूषा, भाषा, संस्कृतिको प्रतिनिधित्व बनाउदै देशको शक्ति र श्रोत माथि पूर्ण अधिकार दिईयो ।
मधेसी समुदाय माथि नेपाली भाषा र संस्कृति बलजब्ती लादिए पनि मधेसीहरु आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई जोगाई राखे र नेपाली भाषा संस्कृतिलाई पूर्णरुपले आफ्नो जीवनमा स्वीकार गरेनन् । यही कारण हो जब दुई समुदाय बिच शंका र गलत धारणा राजनीतीक षड्यन्त्र गरी उत्पन्न गराइयो । एक अर्का प्रति अविश्वासको भावना उतपन्न गराइयो । आफ्नो राजनीतिक एवम ब्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने उदेश्यले दुई समुदाय बीच अविश्वासको बिजारोपण गरी देशको शक्ति संरचनामा आफ्नो प्रभुतत्व कायम गरे र दुई समुदाय बीच अविश्वासको वातावरणलाई कायम राखे । अविश्वास कै कारण मधेसी समुदाय अनेकौ विभेदका शिकार बन्न पुगे । जस मध्ये नागरिकता सम्बन्धी विभेद पनि प्रमुख देखिन्छ ।
राष्ट्र निर्माणमा जती योगदान पहाडी समुदायको देखिन्छ, उतिकै योगदान मधेसी समुदायको पनि देखिन्छ तर मधेसी समुदायलाई हेर्ने चश्माको सिसा ऐतिहासिक कालदेखि नै आशंकित रहदै आएको देखीन्छ । ऐतिहासिक कालदेखि वर्तमान सम्म मधेसी समुदायले राष्ट्रको निर्माणमा दिएका योगदानलाई लुकाएर पहाडी समुदायलाई नेपालको इतिहासमा उच्च स्थान दिनु पनि मधेसी समुदाय सँगको विभेदको एउटा कारण देखिन्छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा नेकपा द्वरा ल्याइएको अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले मधेसमा भित्रिने मधेसी समुदायका विदेशी बुहारीहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र संस्कृतिक अधिकार माथि आक्रमण गरेको देखिन्छ । महेन्द्रको पालामा लादिएको भाषा संस्कृतिलाई जबर्जस्ती स्वीकार गरिए पनि मधेसी समुदायले पाहडको भाषा संस्कृतिलाई आफ्नो जीवनमा लागु नगरेको देखिन्छ । अहिलेको अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी बिधेयकले पौराणिक काल देखि चली आएको मधेस–भारत बीचको सामाजिक, संस्कृतिक सम्बन्ध र बेटी–रोटी सम्बन्ध माथि आक्रमण सँगै मधेसी समुदायकों भाषा र संस्कृति माथि पनि पहाडे भाषा संस्कृती लाई पुन एक चोटी लादने र पूर्ण रुपले बलजब्ती जीवनमा अंगाल्न लगाउने एउटा कुप्रयास मात्र देखिन्छ ।
लेखक : अशोक कुशवाहा सहित्यकार एवं समाजिक अभियन्ता हुन् ।
