काठमाडौँ । आगामी सत्ता समीकरणका लागि जनता समाजवादी पार्टी नै निर्णायक बन्ने देखिएको छ । त्यसो त नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र सवैको तानातानमा जसपा परेको छ । ठूलो दलको तानातानमा जसपा नै दुई धारमा कित्ताकाट भएको छ । नयाँ सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जसपाले सरकारमा जान संवाद थालेको छ ।
जसपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रले अलगअलग रूपमा सत्ता साझेदारी गर्न प्रस्ताव गरिरहेका छन । ओली आफू नेतृत्वको सरकार टिकाइरहन चाहन्छन् भने दाहाल काग्रेस सहितका दलको सहयोगमा ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने लाइनमा छन् । तर यही बेला जसपाले आफ्ना पुराना मागहरुलाई व्युँताएर ठूला दलहरुसंग बार्गेनिङ गरिरहेको छ । संविधान संसोधन र रेशम चौधरी लगायतका नेता कार्यकर्ताहरु रिहाईलाई मधेषवादी नेताहरुले मूख्य एजेण्डा बनाएका छन् । यी माग जस्ले पुरा गरिदिन्छ उसैलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्ने बताईरहेका छन् ।
जसपाको यी मागलाई एमाले, काँग्रेस र माअोवादी केन्द्रले समेत आधिकारिक रुपमा विश्वासको बचन दिइसकेको छैन । विहिबार प्रधानमन्त्री ओलीसंगको भेटमा ओलीले जसपालाई आफू सकरात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसंग संवाद गर्न पनि जसपाले यही मुद्दालाई मुल बनाएको छ । चौतर्फी रुपमा रेशम चौधरी रिहाईका सवालमा विरोध र आयोजना भइरहे पनि टिकापुर घटनामा उनी योजनाकारको रुपमा मात्र आरोपित देखिएको र उनि कुनै घटनामा संलग्न नदिखिएकोले रिहा गर्न उपयुक्त समय भएको राजनितिक विश्लेषक झा बताउँछन ।
यदी उनको रिहाई गर्ने सहमति भएमा जसपा सरकारमा जाने निश्चीत जस्तै हो । यद्यपी उस्ले जसपाकै नेतृत्वमा सरकारमा जानु पर्ने घुमाउरो राजनीतिक प्रस्ताव ठूला दलहरु सामू राख्न थालेको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकबाट प्रधानमन्त्री कै दावी गर्ने र ठूला दलहरुसंग बागृेनिङ गर्ने निित अख्तियार गरेको हो । संसदमा सवैभन्दा सानो दलको रुपमा उभिएको जसपाले सरकार चलाउने प्रस्ताव गर्नुको पछाडी कतै भारतीय शक्तिको पृष्ठपोषण त छैन ? भन्ने आंशका पनि उब्जाएको छ ।
