कोरोना कालमा देशको सबै क्षेत्र मारमा परेको छ । देशको फितलो स्वास्थ्य सेवाका कारण धेरैले कोरोना महामारीमा ज्यान गुमाए । कोरोनाले अकल्पनिय भौतिक क्षती ग¥यो । नेपालीले कोरोना महामारीमा धेरै दुःख पाए । धेरैले आफ्न्त गुमाए । व्यापार व्यवसायको कुरा गर्ने हो भने लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीका कारण हरेक क्षेत्रको व्यपार धरासाही बन्यो । धेरै व्यापारीहरुले जसोतसो ऋणको जोहो गरेर भए पनि आफ्नो व्यापार बचाउन सफल भए । तर धेरै व्यापारीहरु व्यापारबाट पलायन नै भए । नेपालमा आएको पहिलो भेरियन्ट तथा दोस्रो भेरियन्ट गरी करिब वर्ष दिन भन्दा बढी लकडाउन भयो । बीच बीचमा सहज हुने वातावरण बने पनि अहिलेसम्म देशमा सहज परिस्थिति बन्न सकेन ।
देशका नेतृत्वकर्ताको लाचारिपना तथा सत्ताको खेलका कारण अहिलेसम्म एक तिहाई जनताले कोरोना खोप पाउन सकेको छैनन् । कोरोनाका कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको छ । कोरोनाले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि नराम्रोसँग प्रभावित ग¥यो । कोरोनाकालमा थला परेको शैक्षिक क्षेत्र अहिले पनि उठ्न सकेको छैन । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलै योगदान पु¥याएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई कोरोनाले यति नराम्ररी प्रभावित पारेको छ कि अहिलेसम्म धेरै शैक्षिक संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छन् । पछिल्लो समय कोरानको संक्रमण दर घटेसँगै धेरै जिल्लाहरुमा शैक्षिक क्षेत्र सहज हँुदै गए पनि हालसम्म पूर्णरुपमा खुल्न सकेको छैन् । अनलाईन मार्फतको शिक्षा प्रदान पूर्ण रुपमा फेल भएकोमा सरकारले अहिलेसम्म त्यसको वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकेको छैन । यसको साथ साथै भौतिक रुपमा पनि स्कुल चलाउन सरकारले हिम्मत गर्न सकेन । पर्सा जिल्लाको हकमा पनि अहिलेसम्म शैक्षिक संस्था, न त भौतिक रुपमा खुल्न सक्यो न त अनलाई कक्षा नै व्यवस्थित गर्न हुन सकेको छ ।
विद्यार्थीहरुको पठनपाठन पर्सामा पूर्ण रुपमा प्रभावित अहिले सम्म हुँदै आएको छ । बीरगन्ज महानगरपालिकाले स्कुल खुल्नेबारे ग्रिन सिग्नल दिएको भए पनि डिसिसिएमसीले अहिलेसम्म स्कुल खोल्ने संकेत दिएको छैन । जनतालाई राहत दिन पूर्ण रुपमा असफल भएको ओली सरकारले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको निजी स्कूल तथा शैक्षिक संस्थालाई राहत दिने खालको कुनै पनि योजना ल्याएन । अन्य ठाउँमा विद्यालय खुलिसकेको अवस्थामा पर्सामा भने शैक्षिक संस्था बन्द गरेको देखियो । पर्साको छिमेकी बारा जिल्लाका अधिकांश पालिकामा विद्यालयहरु खुलिसकेका छन् । सरकारले स्कुल खोलाउनु पर्ने अथवा राहत प्याकेज ल्याएर भए पनि निजि शैक्षिक संस्थाहरुलाई बन्द हुनबाट बचाउनु पर्ने निजि शैक्षिक संस्थाहरुको भनाई छ । कोरोनाबाट बचाउनु तथा शिक्षा प्रदान गर्नु सरकारसँग दुवै चुनौति रहेका छन् । अवस्था जे जस्तो भए पनि व्यवस्थापन भने गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसकारण, बीरगन्जको अवस्थालाई हेरी डिसिसिएमसी, बीरगन्ज महानगरपालिका तथा निजि शैक्षिक संस्था सम्बद्ध संस्थाहरुबीच एक खालको सहमति बन्न आवश्यक छ । एउटा सरकार संस्था स्कुल खोल भन्ने अर्को निकायले होइन हँुदैन् भनेर आम नागरिक तथा शैक्षिक संस्थाहरुलाई भम्रमा पार्ने काम हुनु हुँदैन् । निजि तथा सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुको हक सरकारी पक्षले एउटा ठोस निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भविष्यलाई कोरोना कालमा कसरी सुरक्षित गर्नेबारे ठोस नीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
