सत्तामा पुग्ने बित्तिकै वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारका निर्णयहरु उल्ट्याउने र खारेज गर्ने क्रम शुरु गरेको छ । मंगलबार केही राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित आयोग खारेज भएका छन् । यस्तैमा भूमि आयोग पनि खारेज गरिएको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो आयोग नै खारेज गरेको हो । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरका ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता भर्ती हुने गरिएको नियुक्ति बदर भएपछि अहिले नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता आक्रोशित देखिएका छन् । कार्यकर्ता पाल्न गरिएको नियुक्ति बदर भएपछि नेकपा एमाले पंक्ति पिडा पोख्दैछन् । माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन भएपछि भरतपुर महानगरमा मेयर पदमा देवी ज्ञवालीलाई हराएर रेनु दाहाललाई जिताएका ओलीले ज्ञवालीलाई खुशी पार्न आयोगको अध्यक्ष बनाएका थिए ।
भुमि आयोग खारेज हुनु अघिल्लो सरकारका निर्णय र नियुक्ति उल्ट्याउने श्रृंखलाको शुरुवातको संकेत हो भन्ने देखिएको छ । पछिल्लोपटक प्रधानन्त्री देउवाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न ठाडो आदेश दिएका छन् । अध्याँरो नेपाललाई उज्यालो बनाएपछि घिसिङ कुशल नेतृत्वकर्ता रुपमा चिनिएका छन् । तर उनलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न आम पंक्तिले दबाव दिएपनि ओलीले आफू निकट शाक्यलाई प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । अहिले देउवा सरकारले भने घिसिङलाई ल्याउन शाक्यसँग राजीनामा मागिसकेको छ । नाफामा गईसकेको प्राधिकरणलाई शाक्यले घाटामा लगेकाले उनीसँग राजीनामा मागिएको मन्त्री भुसालले बताएकी छन् ।
नियुक्ति खारेजी, निर्णय उल्ट्याउने र राजीनामा स्वीकृत गर्न देउवा सरकारलाई कत्ति पनि सयम लागिरहेको छैन । गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनालको राजीनामा समेत स्वीकृत भईसकेको छ । ओलीको भक्त र बाँकी नेताहरुका आलोचक नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराई पनि अहिले देउवा सरकारको निशानामा छन् । संभवतः उनलाई पनि देउवा सरकारले चाडैं बर्खास्त गर्छ । स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनी बर्खास्तीमा पर्न सक्छन् । पूर्ववर्ती सरकारका यस्ता अनेकौं नियुक्ति खारेजी र निर्णय उल्ट्याउने सम्भावना देखिएको छ । किनकि नेकपा एमालेभित्रको लामो रस्साकस्सी र राजनीतिक उतारचढावका बीच ओलीको बहिर्गमन र देउवाको प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको हो । फलस्वरुप अहिले आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधमा नियुक्ति खारेजी र निर्णय उल्ट्याउने खतरा बढी देखिन्छ । ओलीले जो सुकैलाई जस्तोसुकै गरेर भए पनि नियुक्ति गरेका होलान् । तर त्यसमध्येका योग्य पात्रबारे वर्तमान सरकारले प्रतिशोधमा हठात निर्णय गर्नु हुन्न ।
