हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको देउवा सरकारले बल्ल बल्ल साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकार सन्चालनका लागि सहज होस् हेतुले वर्तमान सरकारले ११ वटा प्राथमिकतालाई सूचीकरण गरी न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । फरक फरक पुष्ठभुमि र राजनीतिक चिन्तन बोकेका दलहरुबीचको गठबन्धन सरकारलाई यस्तो साझा प्राथमिकताको आवश्यकता थियो । तर गठबन्धन सरकार बनेको लगभग एक महिनापछि आएको साझा कार्यक्रमको कुनै आधार देखिदैंन । प्राथमिकताका बुँदाहरु हेर्दा यो हतार हतारमा तयार पारेको देखिन्छ । साझा कार्यक्रमका बुँदाले लक्ष्यमूलक उद्देश्य हासिल गर्ने भन्दा पनि सबैलाई खुशी पार्न यो साझा कार्यक्रम ल्याएको जस्तो देखिन्छ । सरकार सन्चालनका लागि साझा कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउला, दलहरुबीचको समझदारी र सहकार्यको वातावरण बन्ला तर यसले आर्थिक पुनरुत्थान तथा सुशासनका क्षेत्रमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउला भन्ने अपेक्षा चाहिँ गर्न सकिँदैन ।
साझा कार्यक्रमले विवाद ल्याउने खालका विषयलाई छोएको छैन । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न क्रान्तिकारी नीति लिइनुपर्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सबल बनाउने जस्ता कुराहरू पनि साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सत्तारूढ गठबन्धनको सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको तर ठोस कुरा केही पनि नभएको दस्तावेजका रूपमा देखिन्छ । साझा कार्यक्रमले अमूर्त रूपमा देशका धेरैजसो मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ । कता कता यो दलहरूको घोषणापत्र जस्तै पनि लाग्छ । तैपनि केही कुराहरू पनि सकारात्मक छन् । यसलाई निर्देशात्मक कार्यक्रमका रूपमा प्रतिबद्ध भएर लागू गर्न खोजिए केही उपलब्धि हुन सक्ला तर अर्थतन्त्रले जुन खालको पोलिसी डिपार्चर खोजेको छ त्यस्तो कुनै साहसिक काम सरकारले गर्न खोजेको देखिँदैन । तर अहिले संसद्लाई काम नदिइएको देख्दा साझा कार्यक्रमको यो बुँदा कार्यान्वयन भइहाल्ला भन्ने देखिँदैन ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउने नीति साझा कार्यक्रममा परेको छ । तर, व्यापक रूपमा प्रभाव पार्नेगरी पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन सरकारसँग स्रोतको कमी छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई राहत कार्यक्रम ल्याउने नीति लिएको छ । राहतले पर्यटनलाई खासै टेवा देला भन्न सकिँदैन । कोरोना भ्याक्सिन चैतसम्ममा सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक छ तर भ्याक्सिन उत्पादनका लागि ल्याबको स्थापना गर्ने भन्ने विषय पक्कै पनि त्यति सहज देखिँदैन । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, सुशासन कायम गर्ने जस्ता शीर्षकमा राखिएका सबै कार्यक्रम राम्रा छन् तर ती सबै असल भावनाले युक्त वाक्य मात्रै हुन् भन्ने देखिन्छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि सबै दलबीच न्यूनतम कार्यक्रम आउँदा पक्कै एउटा समझदारी बन्ला र सरकार सञ्चालनमा खटपट नहोला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, यसले आर्थिक पुनरुत्थान तथा सुशासनका क्षेत्रमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउला भन्ने अपेक्षाचाहिँ गर्न सकिँदैन ।
