नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसद्मा पेस भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौताका केही विवादित धारा परिर्माजन गर्ने बाटो सार्वभौम संसद् भएको बताएका छन् ।
सत्ता गठबन्धन नेकपा माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सम्झौताविरुद्धमा सडक तताइरहेका बेला सरकारको प्रमुख घटक काँग्रेस महामन्त्रीले सार्वभौम संसद्बाटै विवादित विषय परिमार्जन गर्न सकिने दाबी गरे ।
“हामीले उठाइरहेको विषय परिमार्जनको बाटो छ । परिमार्जनको बाटो यही संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणाको व्यवस्था हो,” भरतपुर विमानस्थलमा मङ्गलबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले भने, “हामी हाम्रो संसद्बाट सम्झौतासँगै व्याख्यात्मक घोषणा गर्न चाहन्छौँ । जुन जुन विषयमा अहिले सडकबाट संशय गरिएको छ, ती कुरा बुँदागत रूपमा राखेर गरिने त्यो घोषणा सम्झैताको अङ्ग हुनेछ । ”
उनले बिहीबारबाट संसद्मा सुरु हुने एमसीसी प्रस्तावको छलफलमा भाग लिन र यसलाई पारित गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे ।
“भविष्यमा पनि संसद्बाट पारित भएका सन्धि (सम्झौता) उपर एक इन्च तल–माथि भए त्यो सन्धि/सम्झौता खारेज हुने व्यवस्था छ । लेखेका कुराभन्दा तलमाथि हुन्छ भन्ने डरले अहिले नै सन्धि सम्झौता गर्न हुँदैन भनेर भाग्न मिल्दैन । सम्झौताका बुँदाहरूमा केही तल–माथि भए तीस दिनमा खारेज गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था यही सम्झौताले गरेको छ,” उनको भनाइ थियो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
