26.1 C
Kathmandu
Thursday, September 29, 2022
25.1 C
Kathmandu
30.6 C
Birgunj

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको प्रश्न : राजनीतिक बाट हामी टाढा किन.?

सिफारिस

- Advertisement -

जनकपुरधाम ७ असोज । जनकपुरधाममा मधेस प्रदेशका स्थानीय तहका राजनीतिक दलहरुसँग एक दिने कार्यशाला कार्यक्रम सम्पना गरिएको छ ।

- Advertisement -

USAID (अमेरिकी जनताबाट), NDI (राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक संस्थान), ब्लू डायमण्ड सोसाइटी
नेपाल द्वारा संचालन गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले लैंगिकताको आधारमा मात्रै होइन, कुनै पनि आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न नपाइने भनेको छ । संविधानले राज्यका निकायमा अन्य वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई जस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको समावेशी प्रतिनिधित्वको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले राज्यका निकायमा समावेशी सहभागिताको अवसर त पाएका छैनन् नै, मताधिकार समेत सहज छैन ।

कार्यक्रममा (LGBTQ+ ) को राजनीतिक प्रतिनिधित्व , आगामी निर्वाचन उत्पादन योगदान बारे , राजनीतिक नेताहरु संग संतृप्ति जस्ता मुदाहरुमा विभिन्न दल जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) ,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तम्लोपा) , जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) जस्ता बिभिन् पार्टीका राजनीतिक नेताहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन गरिएको छ ।

सो कार्यक्रममा ब्लू डायमण्ड सोसाइटीका कार्यक्रम निर्देशक सञ्जय शर्मा ,सुनौलो बिहानी समाजका कोषाध्यछ नगामा खान, अध्यक्ष रामबर्ण यादव, संथापक अध्यक्ष प्रदिप यादव, कार्यक्रम संयोजक सत्यनारायण साह(छोटु)ले बताएका छन् ।

ब्लू डायमण्ड सोसाइटीका कार्यक्रम निर्देशक सञ्जय शर्माले भनुहुन्छ, ‘हामीले आफ्नो पहिचानसहितको नागरिकता पाउन नै संघर्ष गर्नुपर्ने र राजनीतिकमा पनि पछपात गरिएको छ ।

नागरिकता नै नभएपछि मताधिकार र राजनीतिक त टाढैको कुरा भयो । त्यसमाथि नागरिकता पाएर पनि हाम्रो लागि मताधिकार सहज छैन ।’

पितृसत्ता कायम नेपालमा वि.स. २०१० पछिमात्रै महिलाले मतदान गर्ने र उम्मेदवार हुने अधिकार पाए । उम्मेदवार बन्नकै लागि त महिलाले पनि अहिलेसम्म संघर्ष नै गर्नुपरिरहेको छ । वर्तमान संविधानले महिलाका लागि पर्याप्त अधिकारको प्रबन्ध गरेको छ । त्यसो त यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको हकमा पनि संवैधानिक व्यवस्था गर्नेमा नेपाल तेस्रो मुलुकमा पर्छ । तर, संविधानमै सम्बोधन भएपनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार भने अझैसम्म सुनिश्चित भइसकेको छैन ।

अहिलेसम्म नागरिकता र मताधिकारसमेत नभएकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकारका लागि समेत संघर्ष गर्नुपरिरहेको
शर्माले बताउनुभयो ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि मतदाता नामावलीमा नाम भएपनि मत खसाल्न जाँदा थप कठिनाई बेहोर्नुपर्छ । ‘मतदान केन्द्रमा पुरुष र महिलाको लागि लाइन हुन्छ, अल्पसंख्यकको लागि हुदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसकारणले नामावलीमा नाम भएपनि हामीले लाइन लागेर मतदान गर्ने अवस्था रहदैन । उम्मेदवारी दिन पाउने अवस्था त झनै छैन ।’

कार्यक्रममा बिभिन् पार्टीका आबद प्रतिनिधिहरुले यौनिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले भोगिरहेका समस्याका बारेमा जानकारी गराउदै विस्तारै समाजले सम्मान दिने सुरू गर्छन भने धार्मिक रुपमा ,भाषारुपमा,जातीय रुपमा ,पहिचान र पार्टीहरुमा अवसर दिने विश्वास र पहल निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको यस सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानका लागि तीन वटै तहका सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुपर्ने वक्ताहरुले बताएका छन् ।

- Advertisement -spot_img

ताजा समाचार

spot_img

थप समाचार

- Advertisement -