काठमाडौँ,१६ वैशाख । सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्यपछि ल्याएको अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षीसहित चार राजनीतिक दलले राष्ट्रपति समक्ष स्वीकृत नगर्न आग्रह गरेका छन्। रामचन्द्र पौडेल लाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत कदम भएको बताएका हुन्।
विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्न खोजेको भन्दै यसले विधिको शासन र संसदीय अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
आइतबार बसेको संयुक्त बैठकमा सहभागी नेताहरूले अध्यादेशलाई ‘राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित’ भन्दै अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। बैठकमा सरकारको कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक ठहर गरिएको छ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। सोही सिफारिसपछि विपक्षी दलहरू सक्रिय भएका हुन्।
संयुक्त बैठकमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। बैठकले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
विपक्षी दलहरूको यो संयुक्त धारणा आउँदा राजनीतिक वृत्तमा अध्यादेशको विषयलाई लिएर थप बहस चर्किने संकेत देखिएको छ।
