Date
मङ्ल, जेष्ठ ६, २०८२
Tue, May 20, 2025
Date
मङ्ल, जेष्ठ ६, २०८२
Tue, May 20, 2025

वीरगञ्जमा युवाको युथ एक्सेस...

वीरगञ्ज, जेठ ६ । युवा संस्थाले वीरगञ्जमा विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको यूथ...

सरकारी कार्यालयमा बढ्दो बेथिती...

बीरगन्ज,०६ जेठ । बीरगन्जका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा व्यापक बेथिती, अनियमितता र भ्रष्टाचार रहेको...

कास्कीमा ४.७ रेक्टर भएर...

काठमाडौं,०६ जेठ । आज दिउँसो कास्की जिल्लाको सिनुवालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ४.७ रेक्टर स्केलको...

ठाकुरराम क्याम्पसमा नक्कली प्रमाणपत्र...

बीरगन्ज,०६ जेठ । ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरण चर्किँदै गएपछि संयुक्त विद्यार्थी...
spot_imgspot_imgspot_img
19.7 C
Kathmandu
29.5 C
Birgunj
spot_imgspot_imgspot_img

अब जुत्ता, चप्पल र औषधिमा अनिवार्य एमआरपी लेबल, सात दिनभित्र कार्यान्वयन नगरे कडा कारबाही

spot_imgspot_img
spot_img

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडौं,१० वैशाख । अब बजारमा पाइने जुत्ता, चप्पल तथा औषधी र मेडिकल सामग्रीमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गरिएको लेबल हुनैपर्ने भएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको निर्णयअनुसार सात दिनभित्र यो व्यवस्था लागू नगरे प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।

- Advertisement -

विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जुत्ता उत्पादक संघ नेपाल र रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल सहभागी थिए। बैठकले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ (उपदफा ३) अनुसार लेबलको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सात दिनभित्र लेबल व्यवस्था लागू नगरे कानुनी कारबाही हुनेछ। उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्न यो अनिवार्य गरिएको हो।”

- Advertisement -

लेबलमा उत्पादन मिति, समाप्ति मिति, अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी), उत्पादक वा आयातकर्ता कम्पनीको नाम र सम्पर्क विवरण लगायतका जानकारी उल्लेख हुनु पर्नेछ। यी जानकारी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनुपर्नेछ।

विभागका अनुसार यदि कुनै उत्पाद लेबलविना भेटियो भने, त्यसलाई उपभोक्ताको अधिकार उल्लंघन मानिनेछ र तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

उपभोक्ता संरक्षणको दृष्टिले यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। विशेषगरी, अनियमित मूल्य तोक्ने र उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न यो अभियानलाई सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गरिने विभागले जनाएको छ।

ताजा समाचार

spot_img

थप समाचार