Date
शुक्र, असार २७, २०८२
Fri, July 11, 2025
Date
शुक्र, असार २७, २०८२
Fri, July 11, 2025

गुरु पूर्णिमामा प्याब्सन बीरगन्ज–पर्साले...

बीरगन्ज, २६ असार -गुरु पूर्णिमाको पावन अवसरमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेसन प्याब्सन...

बागमती प्रदेश सरकारले २६...

काठमाडौं,२६ असार । चालु आर्थिक वर्ष बागमती सरकारको २६ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको...

सम्झौताअनुसार भारतले पानी नछोडदा...

बीरगन्ज,२६ असार । नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले पर्याप्त पानी नदिँदा बारा र...

डा. अरविन्द शाहको नेतृत्वमा...

बीरगन्ज,२६ असार । पर्साको पोखरिया अस्पतालले चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको...
spot_imgspot_imgspot_img
24.9 C
Kathmandu
36.2 C
Birgunj
spot_img
spot_imgspot_imgspot_img

पत्रकार पाठकमाथि दवाव अस्वीकार्य : अदालतले दियो संरक्षण

spot_img
spot_img

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडौं,०५ असार । उच्च अदालत पाटनले सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठकलाई तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ। पत्रकार पाठकविरुद्ध दायर मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म पक्राउ नगर्नु तथा नगराउनू भनी अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको हो। पत्रकार पाठकले आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा बिहीबार न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले असार ३ गते जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

- Advertisement -

अदालतले आदेशमा भनेको छ, “निवेदकले सम्प्रेषण गरेको सामग्रीबाट कसूर भएको भनी जाहेरी परे पनि निजलाई तत्कालै पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदकलाई पक्राउ नगर्नु।” साथै, आदेशको जानकारी विपक्षी पक्षलाई दिन समेत भनिएको छ।

अदालतले सञ्चार माध्यम र पत्रकारमाथिको कारबाही प्रेस काउन्सिलमार्फत हुनुपर्ने स्मरण गराएको छ। प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ र पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ अनुसार सञ्चार सामग्रीबाट मर्का परेका व्यक्तिहरूले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। अदालतको आदेशमा उल्लेख छ, “त्यस्तो उजुरीको छानबिन र कारबाही प्रेस काउन्सिलमार्फत नै हुने व्यवस्था भएकोले मुद्दा समाधानको पहिलो निकाय पनि सोही हो।”

- Advertisement -

उच्च अदालतको यो आदेशले पत्रकारमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासप्रति रोक लगाउनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सकारात्मक सन्देश दिएको ठानिएको छ।

ताजा समाचार

spot_img

थप समाचार