काठमाडौं,१८ असार । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुनको कारोबारमा विलासिता कर लगाउनुको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउनु रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो कुरा प्रष्ट पारेका हुन्। ‘ग्रे–लिस्ट’लाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिने पूर्व अवस्था भन्ने बुझिन्छ । मन्त्री पौडेलले सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरिरहेको विलासिता करको विषयमा सरकारले नयाँ प्रस्ताव गरेको नभई १० लाखभन्दा माथिको सुन कारोबारमा यसअघि लाग्दै आएको विलासिता करको सीमामात्रै हटाइएको बताए। उनले सुनको कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न यो आवश्यक रहेको औंल्याए।
मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणमा ऋण लिने अभ्यास नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरैजसो मुलुकमा कायम रहेको बताए। उनले राजस्व र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले मात्र बजेट निर्माण गर्न नसकिने अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै ऋणको सीमा र दिगो व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर रहेको दाबी गरे।
हामी राजश्व र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट मात्रै बजेट निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने बिन्दुमा पुगिसकेका छैनौँ, उनले भने, हामी मात्रै होइन, विश्वका विकसित मुलुकहरूले समेत बजेट निर्माण गर्दा ऋण उठाउने अभ्यास गरिरहेका छन्। उनले ऋणको मात्रा असीमित नहोस् र धान्न सकिने होस् भन्नेमा सरकार होसियार रहेको भन्दै लिइने ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
