विराटनगर,१४ साउन । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकारले जनताका अपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको कार्यशैली, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र पार्टीभित्रको अन्तरविरोधबारे गम्भीर प्रश्न उठाए।
उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिका कुनै पनि बुँदा एक वर्ष बित्दासम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। ‘संविधान संशोधन वा पुनरावलोकनको कुरा हराएको छ, त्यस्तै कांग्रेसले बनाउने भनेको समिति एक महिना बितिसक्दा पनि गठन भएको छैन’, उनले बताए।
लिची बगान घुस प्रकरणमा एक मन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको घटनालाई उल्लेख गर्दै डा. कोइरालाले राजनीतिमा नैतिकताको अनिवार्यता दोहोर्याए। ‘यदि नैतिकता बिना राजनीति गरियो भने त्यो राजनीति दीर्घकालीन रूपमा धरापमा फस्छ’, उनले भने।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उनले वर्तमान व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी नेता र उपसभामुखजस्ता वरिष्ठ व्यक्तिहरूको सहभागिता आवश्यक हुने बताए। तर अध्यादेशमार्फत दुई वा तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइनु गम्भीर र खतरनाक भएको उनको तर्क छ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएको विषयलाई पनि उनले गम्भीर चासोको विषय भएको उल्लेख गरे।
पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेताहरूसँगको पछिल्लो भेटघाटप्रति चासो बढिरहेका बेला डा. कोइरालाले त्यसलाई सामान्य राजनीतिक सम्पर्क मात्रै भएको बताए। ‘हामी राजनीति गर्छौं, म कांग्रेसमा छु, अरू कोही एमाले वा माओवादीमा छन् भेटघाट भइरहन्छ’, उनले भने।
पार्टीको संसदीय दलको नेतृत्व फेर्ने चर्चा चलिरहेका बेला डा. कोइरालाले त्यो निर्णय संख्याको आधारमा हुने स्पष्ट पारे। ‘संसदीय प्रणालीमा बहुमत आवश्यक पर्छ, संख्या नपुगी हतार गर्नु उचित हुँदैन’, उनले बताए।
उनले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको समय (२०८२) भित्रै सम्पन्न हुनुपर्नेमा आफू अडिग रहेको पनि पुनः दोहोर्याए।
