प्रकाशित मिति : २०८२ असाेज ३ गते
जेनजी पुस्ताले भदौ २३ र २४ गते गरेको आन्दोलन तथा त्यसपछि उत्पन्न भएको नरसंहार र भौतिक क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा अहिले व्यापक बहस भइरहेको छ। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका र देशभर भएको ठूलो धनजन क्षतिप्रति कसैले पनि औपचारिक जिम्मेवारी लिएको छैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूदेखि उच्चपदस्थ जिम्मेवार व्यक्तिहरूले घटनालाई “सुरक्षाकर्मीले आत्मरक्षाका क्रममा दुर्घटना भयो” भन्ने व्याख्या गर्दै उन्मुक्ति खोज्ने तयारी गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, जेनजी समूहले भने आन्दोलनमा घुसपैठ भएका अराजक तत्त्वहरूले तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरेका कारण आफूहरू निर्दोष भएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, धनजनको क्षति भए पनि त्यसको जिम्मेवारी नलिने उनीहरूको अडान न्यायसंगत ठहरिँदैन।
भदौ २३ गते प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर साँझसम्मै कम्तीमा २० जनाको ज्यान गएको समाचार सार्वजनिक भएपछि आन्दोलनले देशव्यापी जनसमर्थन पाएको थियो। त्यसपछि २४ गते आन्दोलन झनै तीव्र भयो र ठूलो मात्रामा सरकारी कार्यालय, होटल, बैंक, वित्तीय संस्था र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी भयो। यस क्रममा अमूल्य जीवनसँगै ठूलो भौतिक क्षति पनि भयो।
देशले आन्दोलनपश्चात नयाँ प्रधानमन्त्री पाए पनि, त्यो दुई दिनको दुःखद घटनामा दोषीलाई जिम्मेवार ठहर्याउने विषयमा न त तत्कालीन सरकार, न त आन्दोलनकारी पक्ष नै गम्भीर देखिएका छन्। तर आम नेपाली नागरिकको अपेक्षा स्पष्ट छ—यस घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ।
अहिले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी सुशिला कार्कीले जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकी छिन्। तर न्यायिक छानबिन समिति कहिले गठन हुन्छ र दोषीहरू कहिले पक्राउ पर्छन् भन्ने विषयमा भने उनी मौन छिन्। आन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने क्रममा त्यसका नाममा भएका अराजक गतिविधि र धनजन क्षतिमा संलग्नहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
यो आन्दोलन जेनजी पुस्ताले स्वतःस्फूर्त रूपमा नेतृत्वविहीन शैलीमा गरेको कारण जिम्मेवारी तोक्ने विषय जटिल देखिएको छ। तर दोषी जो भए पनि खोजी गरी कारबाही गर्नुपर्छ। राज्यको दमन र तत्कालीन नेतृत्वको जिद्दीपनकै कारण यो दुःखद घटना भयो, जसबाट देशले ७६ जना होनहार युवा गुमायो। यस्तो घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु न्यायको अपमान हुनेछ।
दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सकिए आगामी दिनमा हुने आन्दोलन वा राज्यद्वारा गरिने दमन दुबैलाई पाठ सिकाउनेछ। यसले भविष्यका सरकार र आन्दोलनकारी दुवैलाई जिम्मेवार बनाउनेछ भन्ने हाम्रो ठहर छ।
