काठमाडौँ,१७ असोज । अफगानिस्तानका विदेश मन्त्री तथा तालिबानका वरिष्ठ कमाण्डर अमीर खान मुत्ताकी यही असोज २३ गते (९ अक्टोबर) भारत भ्रमणमा आउँदैछन्। तालिबान सत्तामा आएपछि भारत भ्रमणमा जान लाग्ने उनी पहिलो उच्चस्तरीय तालिबान नेता हुनेछन्, जसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले २४ वर्षपछि अस्थायी छूट दिएर यात्रा अनुमति दिएको हो।
भारतले संयुक्त राष्ट्र संघसँग विशेष अनुरोध गर्दै मुत्ताकीलाई एक साता (९–१६ अक्टोबर) भारत भ्रमण गर्न छुट उपलब्ध गराएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव १२६७ र १३३३ अन्तर्गत उनी प्रतिबन्धित व्यक्ति हुन्, जसअनुसार उनलाई विदेश भ्रमण गर्न रोक लगाइएको थियो।
मुत्ताकी तालिबानको पहिलो शासनकालदेखि नै सैन्य, प्रशासनिक र कूटनीतिक भूमिकामा सक्रिय रहेकाले तालिबान नेतृत्वमा शक्तिशाली व्यक्तित्व मानिन्छन्। १९९० को दशकदेखि तालिबानसँग आबद्ध मुत्ताकीले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीका रूपमा महिला शिक्षा र स्वतन्त्र मिडियामाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएका थिए।
उनमाथि मानवअधिकार उल्लंघन, आतंकवाद समर्थन र कट्टरपन्थी नीति लागू गरेको आरोपमा सन् २००१ मा संयुक्त राष्ट्रले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारतले अफगानिस्तानको तालिबान नेतृत्वलाई अझै औपचारिक मान्यता दिएको छैन। तर अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भारतले कूटनीतिक कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ र व्यापार, स्वास्थ्य तथा मानवीय सहयोग पुर्याइरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार मुत्ताकीको भ्रमण भारत र तालिबानबीच सम्बन्धको ‘नयाँ अध्याय’ सुरुवात हो। यस भ्रमणमार्फत भारतले अफगानिस्तानमा आफ्नो कूटनीतिक उपस्थिति कायम राख्ने, पाकिस्तान–चीनको बढ्दो प्रभाव सन्तुलन गर्ने, तथा मध्य एशियासम्म व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
मुत्ताकीको भ्रमण चाबहार बन्दरगाह हुँदै अफगानिस्तान–भारत व्यापार विस्तार, ‘अपरेसन सिन्दूर’पछि बदलिँदो क्षेत्रीय कूटनीति, तथा अफगान भूमिको भारतविरोधी प्रयोग रोक्ने रणनीतिक समझदारीसँग जोडिएको छ। यस भ्रमणका माध्यमबाट भारतले अफगानिस्तानप्रति आफ्नो ‘व्यावहारिक नीति’लाई बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ — जसमा मानवीय सहायता, सुरक्षा संवाद र व्यापारिक सहकार्य प्रमुख बिन्दु हुनेछन्।
यद्यपि तालिबान नेतृत्वको कट्टर इस्लामी नीति, महिला–बालबालिकाको अधिकारप्रतिको दृष्टिकोण, र मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता अझै बाँकी छ। भारतका लागि यो भ्रमण एक कूटनीतिक अवसर भए पनि गम्भीर नैतिक र रणनीतिक चुनौतीहरूसँग पनि जोडिएको छ।
भारतले तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिए पनि मुत्ताकीको भारत भ्रमणले सम्बन्ध सुधारको संकेत दिन थालेको छ। दक्षिण एशियाली कूटनीतिमा नयाँ समीकरणको संकेत गर्दै यो भ्रमण भारतको रणनीतिक उपस्थिति बलियो बनाउन महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्ने देखिन्छ।
