२०२५ को अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवस यस वर्ष “मेरो दिवस, मेरा अधिकार” भन्ने सशक्त नारा सहित देशभर विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदैछ । बालबालिकाको अधिकार र उनीहरूको भविष्य सुरक्षाका लागि क्रियाशील संघसंस्था, विद्यालय तथा सरोकारवाला निकायहरू अग्रपंक्तिमा उभिएर चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्य गरिरहेका छन् ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ४३ प्रतिशतहिस्सा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू हुन् । तर लगानीको हिसाबले हेर्दा उनीहरूको जनसंख्यागत योगदानअनुसार १० प्रतिशतभन्दा कमबजेट विनियोजन हुने गरेको छ, जुन अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था हो । संघीयतामा गएपछि बालमैत्री नीतिहरू मजबूत हुने र बालमैत्री लगानी बढ्ने अपेक्षा थियो; तर अहिले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति र आरोप–प्रत्यारोपकै राजनीति देखिन्छ ।
बालअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय संरचना
१९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघलेबालअधिकार महासन्धि (CRC)पारित गरी विश्वभरका बालबालिकाको अधिकार संरक्षणको ग्यारान्टी दिएको थियो । ५४ वटा धाराहरू रहेको यस महासन्धिमा धारा १ देखि ४० सम्मका विषयलाई चार मुख्य वर्गमा विभाजनगरिएकोछ।
- बालबचाऊ (Survival Rights)सुरक्षित जन्म, स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षण पाउने अधिकार
- बालसंरक्षण (Protection Rights)दुव्र्यवहार, हिंसा, शोषण र भेदभावबाट सुरक्षा
- बाल विकास (Development Rights)शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा वैचारिक विकास
- बाल सहभागिता (Participation Rights)निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने, विचार व्यक्त गर्ने र संगठन खोल्ने अधिकार
महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रका रूपमा नेपाललेबालबालिका ऐन २०७५, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८, बालश्रम निषेध तथा नियमितीकरण ऐन, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधिजस्ता कानुन तथा नीतिहरू निर्माण गरेको भए पनि व्यवहारिक सुधारको अपेक्षित परिणाम देखिन सकेको छैन ।
नेपालमा बालअधिकारको अवस्था
नेपालका बालबालिकाले सामना गरिरहेका चुनौतीहरु
- करिब३ प्रतिशत बालबालिकाअझै विद्यालयबाहिर छन् ।
- बालमृत्यु दर घटाउन प्रगति भए पनि हजारौँ बालबालिका अझै आकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्
- गर्भवती महिलालाई गोठमा राख्ने प्रथा, छोरीहरूलाई गर्भपतन गराउने जस्ता दुर्भाग्यपुर्णसामाजिक अभ्यास अझै विद्यमान छन् ।
- विद्यालयमा दण्ड–सजाय, कुटपिट, शौचालयमा थुन्ने जस्ता अमानवीय व्यवहारको समाचार समय–समयमा सतहमा आउँछ ।
- बालमैत्री शिक्षण पद्धति सबै विद्यालयमा लागू हुन सकेको छैन; शैक्षिक सामग्री र सिकाइ वातावरणका अभावले परम्परागत शिक्षण जारी छ ।
- राजनीतिक पार्टीहरूले विद्यालयलाई शान्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि विद्यालयहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
- बन्द–हड्तालको सबैभन्दा ठूलो मार बालबालिकामा नै पर्छ, तर उनीहरूको पक्षमा राजनीतिक तहबाट आवाज उठ्ने सम्भावना कम रहँदै आएको छ, किनभने उनीहरूलाई मतदान अधिकार छैन ।
- बालश्रम, बालविवाह, साइबर अपराध, पारिवारिक हिंसा, बेचबिखन, अभिभावकरहित बालबालिकाको समस्या अझै व्यापक छन् ।
- अब के गर्नआवश्यक छ?यदि हामीले साँच्चै बालबालिकालाई भविष्यका कर्णधार बनाउन चाहन्छौँ भने—
- सरकारले बालक्षेत्रमा लगानी उल्लेख्य रूपले बढाउनुपर्छ।
- घर–घरमा बालअधिकारबारे सचेतना अभिवृद्धि हुनुपर्छ,बालअधिकार केवल निकायहरूको काम मात्र होइन, हरेक परिवार र समुदायको सरोकार हो ।
- बनेकाकानुन र नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनगर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।
- विद्यालय, समुदाय र स्थानीय सरकार सबै मिलेरबालमैत्री वातावरणनिर्माण गर्नुपर्छ ।
नत्र, प्रत्येक वर्ष जस्तै बालदिवस मनाइनेछ, तर बालबालिकाका समस्या भने उस्तै रहनेछन् । यथार्थमा परिवर्तन ल्याउन “मेरो दिवस, मेरा अधिकार” भन्ने नारा केवल भाषणमा सीमित नहोस्, ब्यवहारमा लागु होस यही नैआजको आवश्यकता हो ।
- लेखक : मुनीलाल बैठा ( उनी विगत ३ दशकदेखि बालअधिकार, महिला सशक्तीकरण, मनोपरामर्श तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा संलग्न एक सामाजिक अभियन्ता एवं शिक्षािवद् हुन्।)
