बीरगन्ज,१३ फागुन । आगामी फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेस प्रदेशको राजनीतिक सन्तुलन फेरिँदै गएको छ। विगतमा क्षेत्रीय मुद्दा र मधेस केन्द्रित दलहरूको प्रभाव प्रमुख रहने तराई क्षेत्रमा यसपटक ‘भावी प्रधानमन्त्री’को बहसले चुनावी समीकरणलाई नयाँ मोड दिएको छ।
गगन थापा र बालेन्द्र शाह लाई सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएपछि मधेसको चुनावी वातावरण थप प्रतिस्पर्धी बनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले बालेन शाहलाई ‘मधेसको प्रतिनिधि’ र ‘नयाँ पुस्ताको अनुहार’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै युवामाझ समर्थन बढाउने रणनीति लिएको छ। उता, नेपाली कांग्रेस ले गगन थापालाई रूपान्तरण र नीतिगत बहसको अगुवा नेताका रूपमा अघि सारेको छ। सर्लाही–४ बाट उम्मेदवारी दिएका थापाको सक्रिय उपस्थितिले कांग्रेस कार्यकर्तामा उत्साह थपिएको छ।
२०६४ पछिको मधेस राजनीतिमा प्रभाव जमाएका उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो यसपटक दबाबमा देखिएका छन्। दल विभाजन, गुटगत प्रतिस्पर्धा र सत्ताकेन्द्रित राजनीति कारण मधेसका मूल मुद्दा राष्ट्रिय बहसमा मजबुत रूपमा स्थापित गर्न नसकेको आरोप उनीहरूमाथि लाग्दै आएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार मधेसका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस, रास्वपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीच त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा हुने संकेत देखिएको छ। केही क्षेत्रमा जसपाले आफ्नो आधार जोगाउन सक्ने आकलन भए पनि समग्र समीकरण जटिल बनेको छ।
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि यसपटक सहज छैन। अघिल्लो निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता हात पारेका राउतलाई पूर्वसहकर्मीबाटै चुनौती आएको छ। यस्तै, रौतहट–२ मा प्रभु साह लाई कांग्रेस र जसपाको संयुक्त दबाबको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
जसपा नेपालका नेताहरूले मधेसमा उल्लेख्य सिट जित्ने दाबी गरिरहेका छन् भने कांग्रेस र रास्वपा दुवैले आफूलाई पहिलो शक्ति बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्। मधेसका मतदाताका लागि अहिलेको प्रश्न स्पष्ट छ: क्षेत्रीय पहिचान र मुद्दालाई प्राथमिकता दिने कि राष्ट्रिय नेतृत्वको दाबी गर्ने नयाँ अनुहार रोज्ने ? चुनावी परिणामले मधेसको राजनीतिक दिशाबोध कता मोडिन्छ भन्ने तय गर्नेछ।
