जनकपुर,२१ चैत । मधेस प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। अब २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका विकास योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गरिने निर्णय गरिएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले योजनाको लागतका आधारमा कार्यान्वयन विधि निर्धारण गर्दै १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरू सिलबन्दी कोटेसनमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजनाहरू भने अब अघि नबढाउने नीति लिइएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री जङ्गीलाल राय का अनुसार सार्वजनिक खरीद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउँदै समय र स्रोतको सदुपयोग गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो।
यसअघि समय अभावका कारण साना योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको भए पनि हाल संघीय मापदण्ड र शासकीय सुधारको दबाबपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको बताइएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार २५ लाखभन्दा माथिका अधिकांश योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन् भने बाँकीलाई कोटेसनमार्फत अघि बढाइनेछ। साथै, १० लाखभन्दा कमका टुक्रे योजनाहरू रोक्दै बजेटलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न र बक्यौता भुक्तानीमा केन्द्रित गरिनेछ।
हालसम्म विकास बजेट खर्च सुस्त रहेकाले आर्थिक वर्ष सकिन बाँकी छोटो समयभित्र काम सम्पन्न गर्न चुनौती देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ नीतिले खर्च प्रक्रिया तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
