काठमाडौं,२८ चैत । सरकारले लागू गरेको हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदाको निर्णयले सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहमा असर पार्न थालेपछि बिरामीहरू चिन्तित बनेका छन्। विशेषगरी शल्यक्रिया तथा नियमित उपचारका लागि लामो समयदेखि पालो कुरिरहेका बिरामीहरू थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ।
नुवाकोटका ८० वर्षीय नूरप्रसाद न्यौपानेजस्ता बिरामीहरू अहिले अनिश्चितताको सामना गरिरहेका छन्। ‘प्रोस्टेट’ शल्यक्र्रियाका लागि जेठमा मिति पाएका उनी अब त्यो समयमै उपचार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्तामा छन्। अस्पतालहरूमा पहिले नै अत्यधिक चाप रहेकाले दुई दिन बिदाले सेवा झनै ढिलो हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी दुई दिन बिदाको व्यवस्था गरेपछि अस्पतालहरूको नयाँ कार्यतालिका अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। यद्यपि, चिकित्सकहरूका अनुसार यस निर्णयले शल्यक्रिया र परीक्षण सेवाहरूमा थप ढिलाइ हुने सम्भावना छ।
काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालमा नै एमआरआईका लागि तीन महिना, सिटी स्क्यानका लागि एकदेखि दुई साता र विभिन्न शल्यक्रियाका लागि महिनौंदेखि एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ। टिचिङ अस्पतालजस्ता अन्य ठूला अस्पतालहरूमा पनि यस्तै चाप रहेको बताइएको छ।
चिकित्सकहरूका अनुसार, अस्पतालमा बिरामीको चाप घटाउन स्थानीय स्तरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्न आवश्यक छ। नत्र सामान्य उपचारका लागि पनि बिरामीहरू राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने छैन।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने यो निर्णयले विशेषगरी गरिब तथा टाढाबाट आएका बिरामीहरूलाई बढी असर पर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक अस्पतालहरूमा दुई दिन बिदा दिने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
यता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने आकस्मिक सेवा २४ घण्टा सञ्चालन हुने भएकाले बिरामीहरू उपचारबाट वञ्चित नहुने दाबी गरेको छ। साथै, मन्त्रालयले आइतबार पनि ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
समग्रमा, दुई दिन बिदाको निर्णयले सरकारी सेवा प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको प्रभावप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
