काठमाडौँ,२८ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय कानुन र नियम विपरीत नभएको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस विषयमा उठेका प्रश्न र विवादप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्थाभित्रै रहेर गरिएको दाबी गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार उपलब्ध हुने नियमित छात्रवृत्ति कोटाभन्दा बाहिर रहेर सरकारले अतिरिक्त विशेष छात्रवृत्ति कोटा सिर्जना गरी अध्ययनको अवसर दिने निर्णय गरेको हो। यो कोटा सरकारले बजेट व्यवस्थापनमार्फत उपलब्ध गराएको र यसले अन्य विद्यार्थीको अवसरमा असर नपारेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत तथा सहयोग गर्ने कार्यविधि, २०८२ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा यो निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शाहले यस वर्षको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ५७.५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेकी थिइन्। उनलाई अतिरिक्त कोटामा निःशुल्क अध्ययन गराउने निर्णय चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।
