काठमाडौं,२९ चैत । वरिष्ठ चिकित्सक तथा अभियन्ता गोविन्द केसीले ‘जेनजी घाइते’लाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने सरकारी निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
उनले शिक्षा मन्त्रालयको उक्त निर्णय नियमसंगत रहेको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकार चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीप्रति उदासीन देखिएको आरोप लगाएका छन्।
गोविन्द केसीलेका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकमार्फत गरिएको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ। उनले शिक्षा मन्त्रालयको अभिव्यक्तिलाई समेत गैरजिम्मेवार भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
यसअघि पनि उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा योग्यता क्रमसूचीअनुसार मात्रै चिकित्सा शिक्षामा भर्ना हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै विधिको शासन नतोड्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
उनले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै, सोही प्रयासबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएको बताएका छन्।
सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए वा विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरे सत्याग्रहसहित आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।
