वीरगन्ज,१४ वैशाख । मधेस प्रदेशमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा विकास योजना र जनमुखी कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। २०७८ यता चार पटक मुख्यमन्त्री फेरिँदा ‘प्रदेश गौरव’का रूपमा सुरु गरिएका थुप्रै योजना अलपत्र वा बन्द अवस्थामा पुगेका छन्।
पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत ले महिलाकेन्द्रित कार्यक्रमहरू अघि सारेका थिए। ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियानअन्तर्गत छात्रालाई साइकल वितरण, छोरी जन्मिँदा बीमा, तथा सामाजिक कुरीतिविरुद्धका कार्यक्रम लागू गरिएका थिए। तर साइकल खरिदमा अनियमितता पुष्टि भएपछि कार्यक्रम रोकियो, र वितरणका लागि ल्याइएका साइकलहरू अहिले पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन्।
छोरी बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन। सुरुमा हजारौं बालिकालाई समेटिए पनि पछिल्लो समय सीमित संख्यामा मात्रै यसको निरन्तरता देखिएको छ।
पछि मुख्यमन्त्री बनेका सतिशकुमार सिंह ले अघिल्ला योजना निरन्तरता दिन नसकेको स्वीकार गर्दै कर्मचारीतन्त्र, स्पष्ट कार्यविधिको अभाव र व्यवस्थापन कमजोरीलाई कारण मानेका छन्।
त्यस्तै, सरोज यादव नेतृत्वको कार्यकालमा घोषणा गरिएको रामजानकी रंगशाला निर्माण र प्रदेश बस सेवा सञ्चालनजस्ता योजना पनि अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। केही बस सेवा सञ्चालनमा नआइ अन्यत्र हस्तान्तरण गरिएको अवस्था देखिएको छ।
छोटो अवधिका लागि मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका सरोज यादवले घोषणा गरेका विभिन्न राहत तथा सम्मान कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयनमा जान सकेनन्।
हाल कृष्ण प्रसाद यादव मधेस प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका छन्। उनले सुशासन कायम गर्ने, बेथिति हटाउने र कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार योजना ल्याउने तर निरन्तरता नदिने प्रवृत्तिले प्रदेशको विकासमा बाधा पुर्याएको छ। मधेस प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. सोहन प्रसाद साहले योजनाहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन अभाव रहेको बताएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर का अनुसार गठबन्धन सरकारका कारण नीति निरन्तरता कमजोर हुने गरेको छ। उनले सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
लगातारको राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै गएको देखिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको विकास र सेवा प्रवाहमा परेको छ।
