काठमाडौँ,२२ जेठ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन’ संशोधन अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यसपछि अन्य नियुक्तिका विषयमा प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) यतिबेला संवैधानिक आयोगका रिक्त पदाधिकारी सिफारिसबारे मौन देखिएका छन्।
वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका रूपमा डा. मनोजकुमार शर्मा को नाम सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइपछि उनले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। तर त्यसपछि परिषद्को अर्को बैठक बोलाइएको छैन, जसका कारण अन्य संवैधानिक आयोगमा रहेका १९ रिक्त पदबारे अन्योल बढेको छ।
हाल निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, दलित आयोग लगायत विभिन्न निकायमा पदाधिकारी रिक्त छन्। विशेषगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग मा अध्यक्षसहित चार पद खाली रहनु संघीय शासन व्यवस्थाको वित्तीय व्यवस्थापनमै असर पार्ने विषयका रूपमा हेरिएको छ।
संशोधित अध्यादेशले संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न र निर्णय गर्न पहिलेभन्दा सहज बनाएको छ। अब अध्यक्षसहित तीन सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिमा निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान थियो।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। हाल परिषद्मा प्रधानमन्त्री शाहसहित डीपी अर्याल, गणेश तिमिल्सेना, रुविकुमारी ठाकुर र भीष्मराज आङ्देम्बे सदस्य छन्।
यद्यपि, नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहँदा संवैधानिक आयोगहरू कमजोर बन्दै जाने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। संविधानअनुसार कुनै पनि संवैधानिक निकायमा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
विगतमा पनि विभिन्न सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को संरचना र प्रक्रिया परिवर्तन गर्दै आफू अनुकूल नियुक्ति गर्ने अभ्यास दोहोरिँदै आएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले समेत २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत ठूलो संख्यामा पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।
विश्लेषकहरूका अनुसार संवैधानिक आयोगहरूलाई निष्पक्ष र सन्तुलित बनाउन बनाइएको संवैधानिक परिषद् नै राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ। त्यसैले हालको मौनताले पनि नियुक्ति प्रक्रिया कहिले र कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा थप जिज्ञासा र चासो बढाएको छ।
