काठमाडौं,२२ जेठ । निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधनमार्फत आयोगको संरचनामा परिवर्तन गरी हाल कायम पाँच सदस्यीय व्यवस्थालाई तीन सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन कार्यदललाई पठाएको २१ बुँदे सुझावमा यस्तो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो।
संविधानको भाग २४ अन्तर्गत रहेको धारा २४५ संशोधन गरी आयोगमा एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई जना निर्वाचन आयुक्त मात्र रहने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगका अनुसार तीन सदस्यीय संरचनामध्ये एक जना प्रशासन विज्ञ, एक जना कानुन विज्ञ र एक जना सूचना प्रविधि विज्ञ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ।
आयोगले धारा २४६ मा समेत संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हाल सरकारद्वारा आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। राजनीतिक दलको दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने आयोगको धारणा छ। यसले राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास आयोगको छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आयोगमा तीन जना सदस्य पर्याप्त हुने बताए। धेरै आयुक्त राख्दा प्रशासनिक खर्च बढ्नुका साथै निर्णय प्रक्रियामा जटिलता आउने गरेको उनको भनाइ छ।
“आयोगलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित तीन सदस्यीय संरचना पर्याप्त हुन्छ,” उप्रेतीले भने, “धेरै सदस्य हुँदा निर्णय प्रक्रियामा मतभेद बढ्ने र नीतिगत निर्णय गर्न समेत कठिन हुने अवस्था देखिएको छ।”
उनले विगतमा राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन आयुक्तहरूको संख्या बढाउने अभ्यास भएको भन्दै त्यसप्रति आलोचना समेत गरे।
नेपालको संविधान २०७२ ले निर्वाचन आयोगमा एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित पाँच सदस्यीय संरचनाको व्यवस्था गरेको छ। संविधान जारी हुनुअघि आयोगमा छ जना आयुक्त रहने व्यवस्था थियो। छिमेकी भारतजस्तो ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकमा समेत तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन गर्दै आएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आयोगको पुनर्संरचनाबारे बहस सुरु भएको छ।
