काठमाडौं,२८ जेठ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका मन्त्री महावीर पुन ले मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रका लागि बलियो कानुनी तथा संस्थागत आधार निर्माण गर्ने रहेको बताएका छन्।
मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि सार्वजनिक गरेको पहिलो निर्णयअनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनेछ। मन्त्री पुनका अनुसार नवगठित मन्त्रालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक भएकाले विधेयक तयारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।
उनले हाल विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायअन्तर्गत छरिएर सञ्चालन भइरहेका अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने पहल पनि सुरु गरिने जानकारी दिएका छन्। अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका गतिविधिबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा उपलब्ध स्रोत, लगानी र जनशक्तिको अपेक्षित उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा अनुसन्धान, विकास तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई एउटै कार्यढाँचाभित्र ल्याएर प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग विस्तृत छलफल र समन्वय प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
त्यसैगरी मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, दरबन्दी संरचना तथा कार्यप्रवाह निर्धारण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ। कुन क्षेत्रमा कस्ता विज्ञ आवश्यक छन्, मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउन कति जनशक्ति चाहिन्छ र सेवा प्रवाहलाई कसरी छरितो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन केन्द्रित रहनेछ।
नेपालमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई आर्थिक विकास, औद्योगिक रूपान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। तर अनुसन्धान तथा विकासमा सीमित लगानी, विश्वविद्यालय–निजी क्षेत्र–सरकारी निकायबीच कमजोर सहकार्य तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीतिगत संरचनाको अभावले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट अनुसन्धान, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण तथा प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री पुनले मन्त्रालयलाई केवल प्रशासनिक निकायका रूपमा नभई अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तनमार्फत देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रारम्भिक चरणमा कानुनी संरचना निर्माण, कार्यक्रम समन्वय, जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यप्रणाली विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। त्यसपछि विज्ञान र प्रविधिमा आधारित विकासका थप कार्यक्रम तथा नीतिहरू अघि बढाइने मन्त्रालयको योजना रहेको छ।
