काठमाडौं,२९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ। संवैधानिक इजलासले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै सरकारले अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उक्त फैसला सुनाएको हो।
निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गतिविधिमाथि रोक लगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। रिटमा संविधानले प्रदान गरेको ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा आबद्ध हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले वैशाख २८ गते अध्यादेशको सम्बन्धित व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर सरकार र निवेदक पक्षबीचको विस्तृत बहसपछि संवैधानिक इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि कानुनी अवरोध हटेको छ। यद्यपि, अध्यादेशको संवैधानिक वैधताबारेको अन्तिम फैसला भने अझै आउन बाँकी रहेको छ।
