काठमाडाै,२९ जेठ । दक्षिण कोरियाका अपदस्थ राष्ट्रपति युन सुक योललाई थप ३० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। सन् २०२४ मा उत्तर कोरियासँग तनाव चर्काउने उद्देश्यले प्योङयाङमाथि ड्रोन उडानको आदेश दिएको आरोपमा सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले शुक्रबार यो फैसला सुनाएको हो।
यसअघि नै डिसेम्बर २०२४ मा अल्पकालीन मार्सल ल लागू गरेको घटनामा विद्रोहको आरोपमा उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो। पछिल्लो फैसला सोही राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएको अर्को गम्भीर कानुनी कारबाहीका रूपमा आएको हो।
अदालतले डिसेम्बर २०२४ मा लागू गरिएको मार्सल ललाई विद्रोहको प्रयास ठहर गर्दै युनलाई दोषी ठहर गरिसकेको थियो। नयाँ मुद्दामा सन् २०२४ अक्टोबरमा उत्तर कोरियामाथि तीन पटक ड्रोन उडाएर प्रचार सामग्री खसालेको घटनालाई आधार बनाइएको हो।
उत्तर कोरियाले उक्त समयमा दक्षिण कोरियामाथि ड्रोन आक्रमण गरेको आरोप लगाएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनले मन्त्रालयले उक्त दाबीको पुष्टि वा खण्डन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। घटनापछि दुई कोरियाबीच तनाव बढे पनि प्रत्यक्ष सैन्य भिडन्त भने भएको थिएन।
विशेष अभियोजक चो युन–सुकको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानले युनले राजनीतिक विरोधीहरूलाई कमजोर पार्ने र सत्ता केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच तनाव चर्काउने रणनीति अपनाएको निष्कर्ष निकालेको थियो। अभियोजन पक्षले उनलाई अधिनायकवादी शैलीमा शक्ति विस्तार गर्ने प्रयासको आरोप लगाएको थियो।
युनका पूर्व रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनलाई पनि मार्सल ल तयारी र सेना परिचालनमा सहयोग गरेको आरोपमा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ। किमको सजायसम्बन्धी विस्तृत निर्णय भने अझै सार्वजनिक भएको छैन।
अभियोजन पक्षले युनका लागि ३० वर्ष र किमका लागि २५ वर्ष जेल सजायको माग गरेको थियो। अदालतले युनका हकमा ३० वर्षको सजाय सुनाएको हो। युनका कानूनी प्रतिनिधिहरूले भने फैसलाको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार ड्रोन उडान उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियातर्फ फोहोर बोकेका बेलुन पठाएको घटनाको जवाफमा गरिएको कदम थियो। उनीहरूले निर्णयविरुद्ध अपिल गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएका छन्।
युन सुक योलले डिसेम्बर ३, २०२४ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै मार्सल ल घोषणा गरेका थिए। उनले विपक्षी दललाई उत्तर कोरियासँग सहानुभूति राख्ने ‘राज्यविरोधी शक्ति’ को आरोप लगाउँदै राजनीतिक टकरावलाई तीव्र बनाएका थिए। तर मार्सल ल केवल करिब ६ घण्टामै असफल भएको थियो। सांसदहरूले संसदमा प्रवेश गर्दै उक्त निर्णय उल्ट्याएका थिए र सरकारलाई पछि हट्न बाध्य पारेका थिए।
घटनापछि युनलाई पदबाट निलम्बन गरिएको थियो भने संसदले महाभियोग पारित गर्दै संवैधानिक अदालतले उनलाई औपचारिक रूपमा पदमुक्त गरेको थियो। जुलाई २०२५ देखि उनी हिरासतमा रहेका छन्।
