काठमाडाै,२९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध ‘युद्ध अपराध’को मुद्दा चलाउन आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। तर, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाल सैनिकका रूपमा प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरूका अधिकार र सम्मानजनक पहिचान सुनिश्चित गर्न सरकारलाई विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
तत्कालीन बाल सैनिक लेनिन बिष्ट र अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सपना प्रधानमल्ल, सुनिल पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले युद्ध अपराधसम्बन्धी विषयलाई संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रमार्फत नै टुंग्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतले द्वन्द्वकालमा बाल सैनिकको प्रयोग सम्बन्धी घटनामा व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न भने खुला रहेको उल्लेख गरेको छ। यस्तो विषय सत्य निरूपण र संक्रमणकालीन न्यायका निकायहरूले तयार गर्ने प्रतिवेदन तथा सिफारिसमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले राज्यका निकायलाई द्वन्द्व प्रभावित तथा सेना समायोजनमा जान नसकेका व्यक्तिहरूलाई “अयोग्य” वा “बहिर्गमित” जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएको छ। अदालतले यस्ता शब्दहरू संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र समानताको अधिकारविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
यस्तै, अदालतले बाल सैनिकको प्रयोगलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा समेट्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बलमा भर्ती वा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
सर्वोच्चले द्वन्द्वकालमा बाल सैनिकका रूपमा प्रयोग भई पछि सेना समायोजनमा जान नसकेका व्यक्तिहरूलाई पर्याप्त परिपूरण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। यसअघि सीमित संख्यामा मात्र आर्थिक सहायता पाएका प्रभावित व्यक्तिहरूलाई विभेदरहित रूपमा राहत उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिएको हो।
लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गत फागुनमै सम्पन्न भए पनि सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तिम आदेश सार्वजनिक गरेको हो।
