काठमाडौं,३० जेठ । स्थानीय तहमा वितरणमुखी र खुद्रे योजनाको प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न संघीय सरकार सक्रिय बनेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समयमै तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विशेष सहजीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १५९ वटा स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट तथा कार्यक्रम अद्यावधिक गर्न सकेका थिएनन्। यस्तै, साउन १२ गतेसम्म पनि ४९ वटा स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
यही अवस्थालाई सुधार गर्न मन्त्रालयले विशेष अभियान सुरु गर्दै तीन वटा स्थलगत सहजीकरण टोली गठन गरेको छ। ती टोलीको नेतृत्व सहसचिवहरूले गर्नेछन् र उनीहरू देशभरका स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया र समन्वय गर्नेछन्।
टोलीहरूले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्नेछन्। साथै, खुद्रे योजना न्यूनीकरण, वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन र नतिजामुखी योजना तर्जुमा गर्ने विषयमा पनि सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग समयमै बजेट पारित गर्ने र खुद्रे योजना समावेश नगर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउने तयारी समेत गरेको छ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउन यो अभियान सुरु गरिएको बताउँदै स्थानीय तहका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय आवश्यक सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।
