बारा,०१ असार । राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ अन्तर्गत बारा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको तथ्याङ्क संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हालसम्म जिल्लाभर २१ हजार ७४ वटा व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानको स्थलगत गणना सम्पन्न भइसकेको छ।
जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय बाराका जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारी राजेश दासका अनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बारामा २० हजार ९ सय २१ प्रतिष्ठान गणना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। तर हालसम्मको प्रगतिअनुसार जिल्लाले निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी प्रतिष्ठानको विवरण संकलन गर्न सफल भएको छ।
प्रारम्भिक तथ्याङ्कले पछिल्ला वर्षहरूमा बारामा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएको र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको संकेत गरेको छ। अधिकारी दासका अनुसार यसले जिल्लाको आर्थिक आधार क्रमशः सुदृढ बन्दै गएको देखाउँछ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले “अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना” भन्ने मूल नारासहित दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ सञ्चालन गरिरहेको छ। देशव्यापी रूपमा वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमअन्तर्गत बारामा पनि तथ्याङ्क संकलन कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ।
गणना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाभर ६६ जना गणक र ९ जना सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको छ। उनीहरूले स्थानीय तह, वडा कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी उद्योग, व्यापार, सेवा, होटल, रेष्टुरेन्ट, निर्माण सामग्री, वित्तीय सेवा, कृषि लगायत विभिन्न आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूको विवरण संकलन गरिरहेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ,
स्थानीय तह, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाको सहयोगका कारण गणना कार्य सहज र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको कार्यालयले जनाएको छ। निर्धारित समयभित्र गुणस्तरीय तथ्याङ्क संकलन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताइएको छ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको उद्देश्य मुलुकभरका आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको वास्तविक अवस्था, रोजगारीको स्थिति, व्यवसायको प्रकृति, लगानीको अवस्था तथा अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदानसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गर्नु हो। प्राप्त तथ्याङ्कले नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, लगानी प्रवर्द्धन तथा आर्थिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रम तय गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यालयले गणनामा सक्रिय सहयोग गर्न तथा हालसम्म छुटेका प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बाराको आर्थिक संरचना, व्यावसायिक प्रवृत्ति र रोजगारीको अवस्थाबारे अझ स्पष्ट चित्र प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ।
