काठमाडाै,०६ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सिँचाइ विस्तार, तटबन्ध निर्माण र नदी व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न लक्ष्य तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यससँगै देशभर सिञ्चित खेतीयोग्य जमिनको हिस्सा करिब ६४ प्रतिशत पुर्याउने योजना छ।
हाल देशभर करिब १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने वर्षभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने क्षेत्र ५ लाख ३२ हजार ९० हेक्टर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। लिफ्ट र जलाशय सिँचाइ प्रणालीबाट हालसम्म ५ हजार ६७१ हेक्टर क्षेत्रमा सेवा पुगेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार निर्माणाधीन तथा मर्मत आवश्यक रहेका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ८४ वटा नदीमा हालसम्म १ हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, जसबाट १३ हजार ८२१ हेक्टर जमिन उकासिएको छ। आगामी वर्ष थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २१० हेक्टर जमिन संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै ती आयोजनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ। त्यस्तै सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी–जमरा–कुलरिया, सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी तथा गण्डक सिँचाइ प्रणालीको मर्मत र विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सिँचाइ क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मात्रै करिब १० अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गर्दै तराई–मधेसका करिब ३ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा क्लस्टर–आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। साथै लिफ्ट सिँचाइ विस्तारका लागि ८० करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत सिँचाइ विकास तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। साथै नदी बेसिन संरक्षण, टार–बजार संरक्षण तथा भेरी कोरिडोर सिँचाइ र नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि ९२ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोत मात्र नभई मानव सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र अस्तित्वसँग जोडिएको सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय महत्त्व बोकेका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन तथा आदिवासी समुदायका परम्परा र जीवनशैली संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पहिलो पटक समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
