काठमाडौँ,०७ असार । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा नारायणकाजी श्रेष्ठ सँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले बयान लिएको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार शुक्रबार टंगालस्थित मुख्यालयमा श्रेष्ठसँग राहदानी खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान अधिकृतहरूले सोधपुछ गरेका हुन्। श्रेष्ठ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा कार्यरत थिए।
यसअघि अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा लाई पनि बयानका लागि उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको थियो। तर उनी विदेशमा रहेकाले निर्धारित समयभित्र उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी इमेलमार्फत आयोगलाई गराएकी छन्। आयोगले उनको जवाफलाई अनुसन्धान फाइलमा समावेश गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
अनुसन्धानको क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई तथा सेवा लम्साल सँग पनि बयान लिइसकिएको छ। बेल्जियममा कार्यरत लम्सालसँग भर्चुअल माध्यमबाट बयान लिइएको बताइएको छ। हालसम्म यस प्रकरणमा २५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ भइसकेको आयोग स्रोतले जनाएको छ।
के हो राहदानी छपाइ विवाद ?
राहदानी विभागले पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा सम्बन्धित प्रणाली व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सो प्रक्रियामा जर्मन कम्पनीहरू Veridos र Mühlbauer लाई ठेक्का प्रदान गरिएको थियो।
अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरूले ठेक्का मूल्यांकन, छनोट प्रक्रिया तथा सम्झौतामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रावधान पालना नभएको आशंकामा छानबिन गरिरहेका छन्। ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल र अनियमितता भएको आरोपसमेत उठेको छ।
यस प्रकरणमा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील केसी लगायत केही व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन्। अख्तियारले घटनासँग सम्बन्धित कागजात, निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भूमिकाबारे विस्तृत अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ।
अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगेसम्म आरोपित व्यक्तिहरूमाथिका आरोप कानुनी रूपमा प्रमाणित भइसकेका छैनन्।
