कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण फैलिन नदिन संघय सरकारले लकडाउन आहवान गरेको छ । संघय सरकारले रु १ अर्बको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको छ भने प्रदेश नं. २ सरकारले रु २५ करोडको मुख्यमन्त्री राहत कोष स्थापना गरेको छ । यो कार्य यति नै प्रशंसनीय रहेको छ । स्थापना भएको कोषको रकम उच्च स्तरिय समितिबाट खर्च हुनेछ । स्थापित कोषहरुको ब्यय भार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सर्बसधारण करदातालाई पर्छ ।

लकडाउनको समयलाई सदउपयोग गर्नको लागि संघय सरकारको अर्थमन्त्री ज्यूद्वारा मिति २०७६ साल जेष्ठ १५ गते प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत पेश भएको बजेट तथा प्रदेश नं. २ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्यूद्वारा मिति २०७६ साल आषढ १ गते प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्ततुत गर्नु भएको चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट वक्तब्यलाई पुणःपढने मैका मिलेकोछ । उक्त बजेट पुणःपढ्दा केहि महत्वपूर्ण दफाहरुमा मोरो ध्यान केन्द्रित भएको छ । जुन दफाहरु यस प्रकार रहेको छ ।

संघय बजेट वक्तब्यको दफा २१३ को प्रभाव
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु ६ करोड विनियोजन गरेको छ भने नेपाल राष्ट्रको लागि रु ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सबै माननीय सदस्यहरुद्वारा हुने भनिएको छ ।

विनियोजित रकम रु ९ अर्ब ९० करोड मध्ये धेरै रकम खर्च गर्न बा“कि रहेको छ । खर्च गर्न बाकि रहेको रकमको लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि संसोधन गरि उक्त रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा बजेटान्तर गरि उपयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रदेश नं.२ को बजेट वक्तब्यको दफा ११० तथा १११ को प्रभाव
प्रदेश सभामा हाल १०७ सदस्यहरु रहेका छन् जस मध्ये ६४ सदस्यहरु ६४ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरु छन् भने ४३ सदस्यहरु समानुपातिक रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को दफा ११० बमोजिम ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा रु २ करोडको दरले हुनआउने रु १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ दफा १११ बमोजिम १०७ सदस्यहरुको लागि रु १ को दरले हुन आउने रु १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसरि दफा ११० र १११ को लागि कुल विनियोजित रकम रु २ अर्ब ३५ करोड हुन आउ“छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आठौं महिना बितिसकेको छ भने नवौं महिना लकडाउनमा रहेको छ । विनियोजित रकम रु २ अर्ब ३५ करोड रकम मध्ये धेरै रकम खर्च गर्न बा“कि रहेको छ । खर्च गर्न बाकि रहेको रकमको लागि प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि संसोधन गरि उक्त रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा बजेटान्तर गरि उपयोग गर्न प्रदेश नं. २ सरकार लगायत अन्य प्रदेश सरकारहरुसंग आग्रह छ । तपाईहरुले दफा ११० तथा १११ को लागि विनियोजन गरेको रकमलाई कोरोना (कोभिड–१९) माहामारि रोकथाममा प्रयोग गरिएमा जनता तथा करदाताहरुमा थप ब्यय भार पर्दौन । नत्र यो बजेट फ्रिज भएर जान्छ र आम देशवाशिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मार पर्न जान्छ ।

दफा ३९ को प्रभाव
प्रदेश भित्रका जनकपुर, वीरगंज, राजविराज, जलेश्वर लगायतका स्थानहरुमा खेलकुद रंगशाला तथा खेलकुद मैदानको निर्माण कार्यको लागि विनियोजित रु १२ करोड ८० लाख मध्ये निकासा गरि नेपाली सेना तथा प्रशासनको निकायलाई जिम्मा लगाएर उक्त रंगशाला तथा खेलकुद मैदानलाई ब्यवस्थित गरि कोरेन्टाइनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरि यी स्थानहरुलाई प्रयोग गरेमा समाजिक दुरि पनि क्याम गर्न सकिन्छ भने विनियोजित रकमको बहुपक्षिय फाईदा लिन सकिन्छ ।

दफा ३५ को प्रभाव
प्रदेश नं. २ को जनसंख्या वृद्धिदर मुलुककै तुलनामा झण्डै दोब्बर रहेको छ । हाल कोरोना (कोभिड–१९) माहामारिले भएको लकडाउन पनि जनसंख्या वृद्धिदरको अर्को कारण बन्नसक्छ । त्यसैले प्रदेश सराकारले कोरोना (कोभिड–१९) संगसंगै प्रजनन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वृद्धिदर घटाउने कार्यक्रमहरु पनि संचालनमा ल्याउन जरुरी छ । नत्र कोरोना (कोभिड–१९) लकडाउले प्रदेश नं. २ जनसंख्या वृद्धि अझ बढि बढन सक्ने सम्भावना छ ।

दफा ३४ को प्रभाव
प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति खाद्यान्नको उपलब्धताका दृष्टिले प्रदेशको अवस्था कमजोर रहेकोले महिला तथा बालबालिकाहरुमा कुपोषणका कारणले हुने बिभिन्न समस्याहरुको रोकथाम गर्न बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम घोषना गरेको छ । उक्त कार्यक्रमको विनियोजित रु २७ करोड ७५ लाख रकम निकासा गरि महिला बालबलिका तथा दैनिक ज्यालादारिमा कम गर्नेहरुको पहिचान गरि यस माहामारिको अवस्थामा पोषित भोजनको ब्यवस्था मिलाउनु गर्छ ।

हाल प्रदेशमा दैनिक ज्यालादारि, रिक्सा चालक, चालक, गरिब, असहाय लगायतका ब्यक्तिहरु द्यैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको उपलब्धताबाट टाढा रहेकाले उक्त ब्यक्तिहरुको पहिचान गरि उनिहरुलाई दुई समयको खानाको ब्यवस्थापन गर्न गरुरी छ । पहिचान नगरि राहत बाटेमा पहुचवालाहरुले राहत हिनाभिना गर्ने गरेको पाइन्छ ।
साथै प्रत्येक स्थानिय सरकारहरुले आ आफ्नो क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको बिक्रीवितरण सहज बनाउन सुरक्षा निकाय, उद्यमी, ब्यवसायिहरुकने नेतृत्वमा सुपथ मोलको पसलहरु संतालनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।