वीरगञ्ज : काेराेना राेकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेकाे भन्दै देशैभरि सरकारकाे प्रदर्शन भएकाे छ । विभिन्न पेशामा आबद्ध युवाहरूकाे स्वतन्त्र सहभागितामा देशैभरि सरकार विरूद्ध चर्का नाराबाजी भइरहेकाे छ ।
लगातार ८० दिन लकडाउन गर्दा पनि कोरोना रोकथाम र उपचारमा सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन् ।
कुनै राजनीतिक दलको ब्यानरविना देशभर एकैपटक नागरिकले सरकारको कमजोर नीति र तयारीप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।
बिहीबार वीरगञ्जमा पनि तीनै तहकाे सरकार विरूद्ध प्रदर्शन भयाे । सामाजिक सञ्जालमा गरिएकाे आह्वानकाे भरमा वीरगञ्जस्थित आदर्शनगर चाेकमा भेला भएका युवाहरूले सरकार विरूद्ध चर्काे नाराबाजी गरे ।
‘जोकरलाई भोट दिएपछि देशमा कमेडी त हुन्छ’, ‘हन्ड्रेड पर्सेन्ट पिसीआर, करेक्ट द क्वारेन्टिन पोलिसी’, ‘मिनिङलेस लकडाउन इज नट आन्सर’, ‘सरकार खै? १० अर्बको हिसाब खै?, ‘कर केका लागि?’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड लिएर युवा जुलुसमा सहभागी भएका थिए ।
घण्टाघर चाेकमा विराेध प्रदर्शन गर्ने पुर्व तयारी भएपनि प्रशासनकाे अवराेधका कारण आदर्शनगर चाेक देखी महाबिर स्थान चाेकसम्म प्रदर्शन गरिएकाे थियाे ।
यसैबचि लकडाउन खुकुलो भएकै दिन राजधानी काठमाण्डाैमा हजारौँ युवाले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर प्रदर्शन गरेका छन् ।
राजधानीबाहिर पनि सबै प्रमुख सहरमा नागरिक शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिएका छन् । कोरोना परीक्षणलाई नियन्त्रित गरेर संक्रमणलाई अनियन्त्रित बनाएको भन्दै प्रदर्शनकारीले सरकारको विरोध गरेका छन् ।
क्वारेन्टाइनका नाममा नागरिकलाई अमानवीय रूपमा राखिएको र उनीहरूको पिसिआर परीक्षण नगरिएकोमा नागरिकको विरोध छ । तर, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै नागरिकले सरकारसँग खर्चको हिसाब पनि मागेका छन् ।
पाइला पाइलामा चुकेकाे सरकारकाे विराेधमा देशैभरिका युवाहरू एकिकृत भइरहेका बेला अब प्रदर्शन गरे जरिवाना तिराउने र थुनामा राख्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।
संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐनअनुसार प्रदर्शनकारीलाई सरकारले एक सयदेखि ६ सयसम्म जरिवाना र एक महिनादेखि ६ महिनासम्म थुनामा राख्ने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको व्यहोरा गृहले स्मरण गराएको छ ।
मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहत सुरक्षा निकायहरूलाई लकडाउन उल्लंघन गर्ने, संक्रमणको जोखिम बढाउने र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ ।
नागरिकको स्वतस्फुर्त प्रदर्शनले दलका नेताहरूको पनि ध्यानाकृष्ट गरेको छ ।
सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सरकारले जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश तत्कालै सुन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा सरकारको कामबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्, जनताभित्र असन्तोष, विरोध र आक्रोश बढ्दै गएको छ । जनताभित्र गुम्सिरहेको असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको छ । जनताको आक्रोश जुलुस र नाराबाट प्रकट हुन थालेकोे छ । जनताको यो अभिव्यक्तिलाई एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जनताको आवाज समयमै सम्बोधन गर्न बुद्धिमतापूर्वक प्रयत्न अघि बढाउनुपर्छ । सम्बोधन गरिएन भने त्यसले विस्फोटको रूप लिन्छ भन्ने समयमै बुझ्नुपर्छ । आवश्यकता परे छानबिन पनि गर्नुपर्छ र सत्यतथ्य कुरा के हो जनताको बीचमा आउनुपर्छ ।’
याे पनि पढ्नुहाेस् :
जनकपुरमा पनि सरकार विरूद्ध उत्रिए युवा, भन्छन् “पैसा छैन गाेजीमा – सरकार करकाे खाेजीमा ! “
