जनकपुर,२७ चैत । विद्यालय र समुदायमा जंक फूडको प्रयोग तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मागसहित बालअधिकार क्षेत्रमा सक्रिय संघसंस्थाले मधेश प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
मधेश प्रदेश बाल क्लब सञ्जाल र बाल अधिकारका लागि नागरिक समाज सञ्जालले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बालबालिकाको हकहित समेट्न आग्रह गर्दै नीति तथा योजना आयोगलाई सुझावपत्र बुझाएका हुन्।
सुझावपत्र आयोगकी सदस्य डा. शिला मिश्रलाई विभिन्न जिल्लाका बाल प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरेका थिए। सञ्जालका अनुसार मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाबाट संकलित बालबालिकासम्बन्धी सुझावका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।
सबल नेपालका प्रतिनिधि वीरबहादुर आलेका अनुसार विद्यालय र समुदायमै जंक फूडको प्रयोग रोक्न नीति आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। “जंक फूडका कारण बालबालिकाको समग्र विकासमा असर परेको देखिएको छ, त्यसैले प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ,” उनले भने।
त्यस्तै, इन्सेक मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले बालबालिकामा बढ्दो मानसिक तनाव, लागूपदार्थ दुव्र्यसन र अन्य सामाजिक समस्याबाट जोगाउन प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।
उनले खुला सीमाना कारण लागूपदार्थको पहुँच बढ्दै गएको र त्यसको असर बालबालिकामा देखिन थालेको भन्दै यसतर्फ तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
आयोगकी सदस्य डा. मिश्रले बालबालिकाको हकहित, शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्राप्त सुझावलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरिने आश्वासन दिइन्।
