वीरगंज, ८ वैशाख – सीमाक्षेत्रमा तस्करीसँग जोडिएको अवैध रकम असुलीको अडियो सार्वजनिक भएसँगै मधेश प्रदेश प्रहरी पुनः गम्भीर विवादमा तानिएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा सप्तरी र धनुषाबाट बाहिरिएका अडियो संवादहरूले प्रहरी संगठनको भूमिकामाथि ठूला प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन्।
केही समयअघि मात्रै सप्तरीमा प्रहरी उपरीक्षक गौतमकुमार केसीको गालीगलौज र धम्कीपूर्ण फोन संवाद सार्वजनिक भई चर्को आलोचना भएको थियो। उक्त घटनाको छानबिनका लागि मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले एसएसपी कमल थापाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
सो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै धनुषाबाट अर्को अडियो बाहिरिएको छ, जसमा तस्कर र प्रहरीबीच आर्थिक लेनदेन मिलाउने संवाद सार्वजनिक भएको छ। यस घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका वरिष्ठ सई सागर शमशेर राणालाई निलम्बन गरिएको छ। यद्यपि, राणाले आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्दै आफूलाई फसाउने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्।
सार्वजनिक अडियोमा डिआइजी गोविन्द थपलियाको नामसमेत जोडिएको छ। तर उनले उक्त आरोपलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्दै आफूलाई बदनाम गर्न योजनाबद्ध रूपमा संवाद सार्वजनिक गरिएको बताएका छन्।
लगातार बाहिरिँदै गरेका यस्ता अडियोहरूले मधेश प्रदेश प्रहरीभित्रै गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्व र अविश्वासको अवस्था सिर्जना भएको संकेत दिएका छन्। सीमाक्षेत्रमा तस्कर समूहद्वारा दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा अवैध ओसारपसार हुँदै आएको आरोप पुरानै भए पनि पछिल्ला घटनाले त्यसलाई थप बल दिएको छ।
नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरूले घटनामा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। तर व्यवहारमा भने सीमामा कडाइको नाममा सर्वसाधारणमाथि सानो सामानसमेत रोक्ने, दुःख दिने र आतंकित पार्ने प्रवृत्ति देखिँदा प्रहरीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सार्वजनिक आरोपअनुसार मधेशका कतिपय प्रहरी अधिकारीहरू सीमामा हुने तस्करीबाट नै संगठित रूपमा रकम असुलीमा संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ। जसका कारण सीमावासी सर्वसाधारण त्रसित बन्न पुगेका छन् भने प्रहरीप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।
यस प्रकरणले मधेश प्रहरी संगठनभित्रै भूकम्पजस्तै अवस्था सिर्जना गरेको छ, जहाँ आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला तीव्र बनेको देखिन्छ। यस्ता घटनाले समग्र नेपाल प्रहरीको छविमा गम्भीर आघात पुर्याउने काम गरेको छ।
यस्तै, पर्सा जिल्लामा समेत विगतदेखि नै प्रहरीकै निगरानीमा संगठित तस्करी भइरहेको भन्ने आरोपहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। यदि यस्ता गतिविधिमाथि समयमै कठोर कदम चालिएन भने यसले कानुनी शासन मात्र होइन, राज्यको नीतिमाथि नै प्रत्यक्ष कुठाराघात गर्ने खतरा बढ्दै जाने स्पष्ट देखिन्छ।
